अमित शाह ओडिशा में सीएए के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (28 फरवरी) को जनता मैदान में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में हो रही रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली ऐसे समय में हो रही है जब इस विवादास्पद कानून को लेकर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। शाह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद रैली में हिस्सा लेंगे।इस बैठक में ममता बनर्जी समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। बनर्जी सीएए, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की आलोचक रही हैं। हालांकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के उनके समकक्ष नीतीश कुमार ने सीएए का समर्थन किया है लेकिन दोनों ने ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एनआरसी के खिलाफ हैं।
राज्य के भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती ने कहा कि शाह की यह रैली पार्टी द्वारा सीएए को लेकर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है। शाह की सीएए समर्थन रैली से पहले मोहंती ने कई ऐसे अभियान वाहनों को रवाना किया जिसका मकसद लोगों को इस रैली के बारे में जानकारी देना है।
गृह मंत्री अमित शाह आज भुवनेश्वर में 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा
केंद्र और राज्यों के बीच स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24 वीं बैठक आज भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों क्रमश: नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। आयोजन के मेजबान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैं। बैठक में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवादों से संबंधित साझा हितों पर चर्चा और कार्रवाई की जा सकती है।
बयान में कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक में लगभग चार दर्जन मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा, जिसमें अंतर-राज्यीय जल मुद्दे, बिजली पारेषण लाइनें, कोयले पर रॉयल्टी, कोयला खदानों के संचालन, रेल परियोजनाओं के लिए भूमि और वन मंजूरी, देश की सीमाओं के पार पशु तस्करी, जघन्य अपराधों की जांच शामिल हैं। वरिष्ठ स्तर के राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारियों की भागीदारी से बैठक में आम सहमति से बड़ी संख्या में मुद्दों के हल होने की संभावना है।
ईरान में कोरोना वायरस से 26 लोगों की मौत
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं इसके संक्रमण के मामलों में ईरान की उप राष्ट्रपति मसुमेह एब्तेकार भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता कियोनुश जहानपुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि संक्रमित मामलों की संख्या 245 तक पहुंच गई है जहां एक दिन में सर्वाधिक 106 नए मामले सामने आये हैं। ईरान के सात उप राष्ट्रपतियों में से एक मसुमेह एब्तेकार भी इससे पीड़ित हैं। वह महिलाओं के मामले को देखती हैं।
AAP ने पार्षद ताहिर हुसैन को पार्टी से किया निलंबित, पुलिस ने दर्ज की FIR
दिल्ली हिंसा में दयालपुर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत FIR दर्ज। इस FIR में पार्षद ताहिर हुसैन का नाम 'विवरण' में शामिल है। ताहिर हुसैन पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का आरोप है। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी को चांद बाग इलाके में नाले में मिला था। अंकित शर्मा के परिवार वालों ने स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या का शक जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने पार्षद ताहिर हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया।
सोनिया, राहुल, प्रियंका, अन्य के खिलाफ घृणा भाषण मामले में प्राथमिकी की मांग पर आज HC में सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा तथा अन्य के लिए खिलाफ कथित रूप से घृणा भाषण देने के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर आज को सुनवाई कर सकती है। लॉयर्स वॉइस की याचिका गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष आई। पीठ ने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। याचिका में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्ला खान, मुंबई से एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान तथा एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी कथित तौर पर घृणा भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कथित घृणा भाषणों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का अनुरोध भी किया गया है। गुरूवार को कुछ नेताओं के कथित नफरत भरे भाषणों के संबंध में अनेक याचिकाएं दाखिल की गयीं।
सांविधिक बकाया मामले में राहत पर चर्चा के लिए आज डिजिटल संचार आयोग की बैठक
सांविधिक बकाये से प्रभावित दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के उपायों पर चर्चा के लिये डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) की अहम बैठक आज होगी। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। बैठक में जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, उसमें समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति देना शामिल है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत उनके अतिरिक्त भुगतान पर निर्भर करेगा। कंपनी से सांविधिक बकाया मद में अब तक जो राशि मिली है, वह दूरसंचार विभाग के 53,000 करोड़ रुपये के आकलन का केवल 7 प्रतिशत ही है।