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Jammu and Kashmir Assembly Election result 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और विजयी होने पर नेकां-कांग्रेस के नेताओं की खुशी का पारावार नहीं है पर यह एक कड़वी सच्चाई है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 वास्तव में विजेताओं को जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ नहीं देता है क्योंकि अगले दो दिनों में शपथ लेने वाली सरकार और उसके मंत्रियों की औकात बिना दांत वाले बाघ की तरह होगी जिन्हें हर बात और काम के लिए राजभवन की अनुमति दरकिनार होगी।जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में निर्धारित केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू-कश्मीर की शासन संरचना, उपराज्यपाल (एलजी) में निहित महत्वपूर्ण शक्तियों को उजागर करती है। जबकि एक निर्वाचित विधान सभा और मंत्रिपरिषद मौजूद रहेगी, अंतिम अधिकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एलजी के पास रहेगा।अधिनियम के अनुसार, एलजी पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कार्यकारी नियंत्रण रखता है।पुनर्गठन अधिनियम की धारा 53 के तहत, एलजी निर्वाचित विधानसभा के दायरे से बाहर के मामलों पर या कानून द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर अपने विवेक से कार्य करता है। महत्वपूर्ण रूप से, इसमें अखिल भारतीय सेवाएँ और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसे क्षेत्र शामिल हैं।इसके अतिरिक्त, एलजी विधानसभा के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिससे उसे विधायी शक्तियाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा, सभी वित्तीय कानूनों को विधानसभा में पेश किए जाने से पहले एलजी की संस्तुति की आवश्यकता होती है।एलजी के पास बजटीय आवंटन और व्यय पर अंतिम अधिकार भी होता है। निर्वाचित सरकार की संरचना: एलजी के व्यापक अधिकार के बावजूद, यूटी में शासन में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद, विधानसभा की कुल सदस्यता के 10% से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री की सलाह पर एलजी द्वारा नियुक्त मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।सीमित विधायी भूमिका विधानसभा की विधायी शक्तियाँ, हालांकि महत्वपूर्ण हैं, एलजी के बिलों पर स्वीकृति रोकने या उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के अधिकार से सीमित हैं। जबकि विधानसभा वित्तीय मामलों पर बहस और मतदान कर सकती है, सभी अनुदान और विनियोग एलजी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।मंत्रिपरिषद की शर्तें, वेतन और भत्ते यूटी सरकार में मंत्री एलजी की इच्छा पर पद धारण करेंगे, और उन्हें नियुक्ति के छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। उनका वेतन कानून के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, लेकिन जब तक विधानसभा ऐसा कानून नहीं बनाती, तब तक एलजी के पास उनका पारिश्रमिक तय करने का अधिकार है।जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, 9 अगस्त, 2019 को पारित हुआ और 31 अक्टूबर, 2019 से लागू हुआ, जिसने जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक ढांचे को मौलिक रूप से बदल दिया। इस अधिनियम ने तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया- जम्मू और कश्मीर जिसमें विधानसभा है और लद्दाख जिसमें विधानसभा नहीं है।

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