मुंबईः सुप्रीम कोर्ट ने आज बठिन्या आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी को आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच साख की लड़ाई शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है, जो कई सालों से रुकी हुई थी। ओबीसी लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है। हमने ओबीसी लोगों को न्याय दिलाने का वादा किया था। हम अपनी बात पर डटे रहे है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मंजूरी उच्चतम न्यायालय ने दी है। फड़नवीस ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव की तारीखें तत्काल घोषित नहीं करें, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया था, क्योंकि इस बाबत आबादी के ठोस आंकड़े नहीं थे। फड़नवीस ने कहा, “ उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उसने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की इजाजत दे दी।”
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार पर इस मुद्दे पर केंद्र पर सवाल उठाकर वक्त ज़ाया करने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा, “ जब मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है (और अदालत में जमा करा दिया गया है) तो मेरा मज़ाक उड़ाया गया, लेकिन हमारी सरकार ने कार्रवाई से आलोचकों को जवाब दे दिया है।”
विधायक रोहित पवार ने दावा किया है कि यह परिणाम शिंदे-फड़नवीस सरकार के कार्यकाल में हासिल किया गया था। वहीं विधायक जयकुमार रावल ने कहा है कि राज्य में गठबंधन सरकार आने के बाद देवेंद्र फड़नवीस ने अपना वादा पूरा किया है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय को बधाई देते हुए प्रतिक्रिया दी है।
गठबंधन सरकार का स्टैंड यह था कि राज्य में ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। उसके लिए हमने दिल्ली में वरिष्ठ परिषद के साथ समय-समय पर चर्चा की, बैठकें कीं। नई सरकार का रुख ओबीसी समुदाय के लिए अच्छा है।
इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समुदाय के बनठिया आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। इसलिए चुनाव में ओसीबी समुदाय के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस आरक्षण के लिए मदद की और कोशिश की।