असम सरकार ने रविवार को आरोप लगाया कि मिजोरम के अधिकारियों ने हैलाकांडी में उसके क्षेत्र में प्रवेश किया और पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। इससे पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया है। हैलाकांडी के पुलिस अधीक्षक गौरव उपाध्याय ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब मिजोरम के कुछ मजदूर रामनाथपुर पुलिस थाना क्षेत्र के काचूरथाल में एक पुल का निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘रामनाथपुर के थाना प्रभारी और उनके गश्ती दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोका। उन्होंने इसे मिजोरम द्वारा अतिक्रमण करार दिया और कहा कि उन्हें असम की तरफ पुल बनाने का कोई अधिकार नहीं है।’’ उपाध्याय ने आरोप लगाया कि शनिवार को मिजोरम से 40 से 50 सुरक्षाकर्मी पुल वाली जगह पहुंचे और उनमें से कुछ तो असम की तरफ आ गये जो ‘सीमावर्ती क्षेत्र में अमन-चैन बनाकर रखने के लिए पांच अगस्त को दोनों राज्यों द्वारा जारी संयुक्त बयान का पूर्णतया उल्लंघन’ है। उन्होंने दावा किया कि असम के स्थानीय पुलिस दल ने मिजोरम के सुरक्षा दस्ते से असम के क्षेत्र से जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उपाध्याय ने कहा, ‘‘असम का रुख जोरदार तरीके से रखने के वास्ते और मिजोरम के बलों को असम की तरफ से वापस करने के लिए असम पुलिस के करीब 200 कर्मी तथा कमांडो मेरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में रविवार सुबह काचूरथाल पहुंचे।’’ हालांकि उन्होंने कहा कि जिम्मेदार बल होने के नाते असम पुलिस ने टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने दी और अनधिकृत पुल का निर्माण रोककर तथा मिजोरम के बल को हटाकर मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास किया। मिजोरम सरकार ने कहा कि उसने पुल निर्माण स्थल से कथित रूप से निर्माण सामग्री चोरी होने के संबंध में असम पुलिस के जवानों पर मामला दर्ज कराया है। मिजोरम के कोलासिब के उपायुक्त एच लालथलंगलियाना ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि असम पुलिस के जवान बैराबी कस्बे के पास जोफई में राज्य के क्षेत्र में घुस आए थे और उन्होंने शुक्रवार को पुल निर्माण स्थल से कथित रूप से लोहे के सरिये समेत कुछ निर्माण सामग्री चुरा ली। इस पर उपाध्याय ने कहा, ‘‘असम पुलिस जैसे अनुशासित बल पर चोरी के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों से परे हैं और मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की मिजोरम प्रशासन की कोशिश है। मुख्य मुद्दा असम की जमीन पर मिजोरम के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण की कोशिश है।
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