Malda: उच्चतम न्यायालय ने मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव किए जाने की बृहस्पतिवार को निंदा करते हुए कथित निष्क्रियता को लेकर पश्चिम बंगाल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य प्रशासन की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह घटना ‘‘राज्य प्रशासन की पूर्ण विफलता को भी उजागर करती है।’’ उसने टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल ‘‘सबसे अधिक ध्रुवीकरण वाला राज्य’’ है।
पश्चिम बंगाल में हुई उस चौंकाने वाली घटना में, जहां मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से नाराज लोगों ने सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को चुनौती दी गई है और यह "सोची-समझी और प्रेरित" घटना प्रतीत होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह बात कही। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि बंगाल "सबसे अधिक ध्रुवीकृत राज्य" है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को इस घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने का निर्देश दिया है और कहा है कि वह जांच पर नजर रखेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने वाले मतदाताओं के एक समूह ने बंगाल के मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं थीं।
नौ घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा। अधिकारियों को कल दोपहर घेर लिया गया था और आज सुबह लगभग 1 बजे पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वाहनों पर हमला करने का भी प्रयास किया गया। एक कार का टूट गया। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते समय कारों पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारियों को दोपहर 3:30 बजे घेरा गया था और उन्हें आधी रात के बाद ही बचाया जा सका। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं को कल की घटना की एक स्वर में निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम यहां विशेष अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हैं। उनके आदेश हमारे न्यायालय के आदेश माने जाते हैं।"
न्यायमूर्ति बागची ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को "कहीं से भी बल मंगवाकर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए"। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अधिकारियों तक सहायता पहुंचाने के लिए डीजीपी और गृह सचिव को बुलाना पड़ा।
उन्होंने कहा, "जब उन्हें आधी रात के बाद रिहा किया गया और वे अपने स्थानों पर जा रहे थे, तो उनके वाहनों पर पत्थर फेंके गए और लाठियों आदि से हमले किए गए।" “यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने का एक घिनौना प्रयास है, बल्कि इस न्यायालय के अधिकार को भी चुनौती देती है।
यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और लंबित मामलों में आपत्तियों के निपटारे की चल रही प्रक्रिया को रोकने के लिए एक सोची-समझी और प्रेरित चाल प्रतीत होती है,” उन्होंने कहा। “हम किसी को भी हस्तक्षेप करने और न्यायिक अधिकारियों के मन पर मनोवैज्ञानिक हमला करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे।
यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन भी है और अधिकारियों को यह कारण बताना होगा कि सूचना मिलने के बावजूद उन्होंने अधिकारियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित क्यों नहीं की।” अदालत ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं, ताकि वे अपने सौंपे गए कार्य को पूरा कर सकें।