राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार होने का सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने शुक्रवार को लोकसभा में मांग की कि इस विषय की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को सदन में इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए।
सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल सौदे में एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गणना इस सौदे की ऑफसेट साझेदार कंपनी रिलायंस डिफेंस के एक बयान में दिये गये आंकड़ों पर आधारित है।
राफेल सौदे से संबंधित मुद्दों पर नियम 193 के तहत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गत दो जनवरी को शुरू की गयी चर्चा में आज भाग लेते हुए खड़गे ने सरकार पर उच्चतम न्यायालय में कैग रिपोर्ट संबंधी झूठा हलफनामा देने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार शीर्ष अदालत के जिस फैसले की बात कर रही है, उसमें कहीं उसे क्लीनचिट नहीं दी गयी है और इस बारे में अदालत ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने की भी बात कही है।
इस दौरान सदन में राहुल गांधी उपस्थित थे।
खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले ही कह दिया था कि इस मामले का हल संसद में और जेपीसी से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आएं, चर्चा सुनें और जवाब दें।
उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर 2016 में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने राफेल विमान की कीमत 670 करोड़ रुपये बताई थी। बाद में 2017 में दसॉल्ट की एक विज्ञप्ति के आधार पर विमान की बढ़ी हुई कीमत 1670 करोड़ रुपये सामने आई।
खड़गे ने कहा कि सरकार ने जब एक बार लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में विमान की कीमत बता दी तो अब उसकी बढ़ी हुई कीमत बताने में उसे क्या हर्ज है। अब सरकार गोपनीयता अनुबंध की बात क्यों कर रही है।
उन्होंने कहा कि इन सभी सवालों का जवाब जेपीसी में ही मिल सकता है।
सपा के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संप्रग सरकार के समय राफेल विमान सौदे को अमली जामा पहना दिया जाना चाहिए था जिसमें देरी के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। लेकिन अब 2016 में राजग सरकार के समय हुए इस सौदे पर खड़े हो रहे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने भी सौदे के मामले में जेपीसी जांच की मांग की।
तेलंगाना राष्ट्र समिति के एपी जितेंद्र रेड्डी ने भी कहा कि जेपीसी बनाई जानी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
राजद के जयप्रकाश नारायण यादव ने भी जेपीसी के गठन की मांग की।