नई दिल्ली:भारत की प्रमुख आईटी कंपनियां अगले छह महीने में 50 हजार फ्रेशर्स को नौकरियां देने वाली है। यह खुलासा टीमलीज एडटेक प्लेटफॉर्म के एक हालिया सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि ये नियुक्तियां तीन शीर्ष उद्योग जैसे ई-कॉमर्स और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, दूरसंचार, और इंजीनियरिंग और बुनियादी ढाचा में होने वाली है।
ऐसे में सर्वे में यह भी पाया गया है कि जिन फ्रेशर्स को यह नौकरियां मिलेगी उन में DevOps इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, SEO विश्लेषक और UX डिज़ाइनर जैसे पद शामिल है। यही नहीं सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कंपनियां एक नवीन प्रतिभा अधिग्रहण रणनीति के रूप में डिग्री अप्रेंटिसशिप की ओर तेजी से रुख कर रही हैं।
आईटी के अलावा अन्य सेक्टर में भी होगी नियुक्तियां
टीमलीज एडटेक प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि यह नियुक्तियां केवल आईटी विभाग में ही नहीं बल्कि मैनूफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स आदि जैसी फर्म में भी होगी।
सर्वे में यह भी कहा गया है कि कई विदेशी कंपनियां भारत के कई जगहों पर निवेश कर रही है। वे यहां इलेक्ट्रॉनिक मैनूफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है जिससे करीब 20 हजार रोजगार पैदा होंगे। वहीं 5जी के आने से भारतीय दूरसंचार बाजार में तेजी देखी गई है जिससे इस सेक्टर में भी निवेश हो रहे है और इससे एक हजार नौकरियों के अवसर पैदा होने की बात सामने आ रही है।
इन स्किल्स की मांग बढ़ेगी
केवल आईटी और मैनूफैक्चरिंग विभाग में ही नहीं बल्कि भारतीय सलाहकार फर्मों में नौकरियां बढ़ने वाली है। ऐसे में चालू छमाही के दौरान भारतीय सलाहकार फर्मों द्वारा पांच हजार से भी अधिक फ्रेशर्स को नियुक्त करने की भी उम्मीद है।
यही नहीं सर्वे में यह भी पाया गया है कि आने वाले दिनों में कुछ स्किल्स जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एन्क्रिप्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) की भी मांग बढ़ने वाली है।
टियर-2 और टियर-3 शहरों के अधिक लोगों को मिलेगी नौकरियां
इस सर्वे पर बोलते हुए टीमलीज के संस्थापक शांतनु रूज ने कहा है कि ऑनलाइन लर्निंग, रिमोट लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग की शुरुआत से लोगों की स्किल्स में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी ने मेट्रो और छोटे शहरों के बीच अंतर को कम करने में मदद की है।
यही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि कंपनियां टियर-2 और टियर-3 शहरों से अधिक लोगों को काम पर रखकर देश की सामाजिक समावेशिता को मजबूत कर रही हैं।