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दिल्ली: 90 वर्षीय पद्मश्री सम्मानित को सरकारी बंगले से बेदखल किया गया, 8 अन्य कलाकारों को 2 मई का समय दिया गया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 28, 2022 11:32 IST

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 28 कलाकारों में से अभी भी लगभग आठ ऐसे हैं जो कई नोटिसों के बावजूद अपने सरकारी आवास से बाहर नहीं निकले हैं।

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ठळक मुद्देकेंद्र सरकार ने यह कदम ओडिसी नर्तक गुरु मायाधर राउत को उनके बंगले से बेदखल करने के बाद किया है।28 कलाकारों में से अभी भी लगभग आठ ऐसे हैं जो कई नोटिसों के बावजूद अपने सरकारी आवास से बाहर नहीं निकले हैं।मंत्री रहते हुए बंगला पाने वावे भाजपा के कई सांसदों को भी सरकारी सुविधाएं खाली करनी पड़ीं।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को उन आठ प्रतिष्ठित कलाकारों को 2 मई तक उन सरकारी बंगलों को खाली करने के लिए कहा जिन्हें वर्षों पहले सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन उन्हें 2014 में रद्द कर दिया गया था।

केंद्र सरकार ने यह कदम 90 साल पद्म श्री पुरस्कार विजेता और ओडिसी नर्तक गुरु मायाधर राउत को उनके बंगले से बेदखल करने के बाद किया है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 28 कलाकारों में से अभी भी लगभग आठ ऐसे हैं जो कई नोटिसों के बावजूद अपने सरकारी आवास से बाहर नहीं निकले हैं।

अधिकारी ने कहा कि इन आठ कलाकारों ने हमें आश्वासन दिया कि वे अपने बंगले खाली करने की प्रक्रिया में हैं और कुछ और दिनों की मांग की। उन्होंने हमें लिखित में वचन दिया है कि वे 2 मई तक सुविधाएं खाली कर देंगे और हमने उन्हें तब तक का समय दिया है।

गुरु मायाधर राउत की बेदखली पर, अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों की एक टीम को उनके सरकारी बंगले में बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए भेजा गया था। सोशल मीडिया वीडियो और तस्वीरों में उनका घर का सामान बंगले के बाहर रखा दिखा।

सरकार की नीति के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय की सिफारिश पर 40 कलाकारों को एक विशेष कोटे के तहत सामान्य पूल आवासीय आवास में आवास आवंटित किया जा सकता है, यदि वे 20 हजार रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं।

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय शास्त्रीय कलाकार रीता गांगुली को और समय देने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें और अन्य को अप्रैल के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में सरकार द्वारा आवंटित आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था।

अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अपने अभियान के तहत, संपदा निदेशालय ने लोकसभा सदस्य चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित 12 जनपथ बंगले से बेदखल कर दिया था। मंत्री रहते हुए बंगला पाने वावे भाजपा के कई सांसदों को भी सरकारी सुविधाएं खाली करनी पड़ीं।

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