लोकसभा चुनाव के नतीजे बृहस्पतिवार को आएंगे। नतीजों से पहले ही वित्त मंत्रालय ने नयी सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार किया है। इसके पीछे मकसद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। 2018-19 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत पर आ गई है।
सूत्रों ने बताया कि 100 दिन का एजेंडा निजी निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र को राहत प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अलावा एजेंडा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में सुधार, कर प्रक्रियाओं विशेष रूप से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का सरलीकरण शामिल है।
अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार आयकर के संदर्भ कर स्लैब या कर दर में बदलाव पर फैसला संभवत: जुलाई में 2019-20 के अंतिम बजट में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सभी मंत्रालयों और विभागों से नयी सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार करने को कहा था। नयी सरकार के अगले कुछ दिन में कार्यभार संभालने की संभावना है।