चंडीगढ़, 9 मार्च। हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार को वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राज्य का सालाना बजट पेश किया। वित्तमंत्री कैप्टन ने अपने बजट में विकास पर जोर दिया और जीडीपी आठ फीसदी पहुंचने की संभावना जताई। सबसे खास बात यह है कि इस बार प्रदेश के बजट में कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। एक ओर जहां किसानों को लुभाने के लिए बजट में किसानों और गांवों पर खासा जोर दिया गया है तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार ने राहत दी है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की पांच लाख रुपये प्रति दाखिला की सीमा हटाई है। यानि उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा वैट की दर हुई कटौती से सीएनजी पहले की तुलना में सस्ती होगी।
बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री अभिमन्यु ने शायरना अंदाज में कहा, 'कुछ तो फूल खिलाए हैं हमने, कुछ और खिलाने हैं पर मुश्किल ये है कि बाग में कुछ कांटे पुराने हैं।' इस बार का बजट 1.15 लाख करोड़ रुपये का है। इसमें 44,911.16 करोड़ रुपये की राशि उन योजनाओं के लिए आवंटित की गई है, जिनसे प्रदेश में उचित समय में 15 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
हरियाणा में किसानों के लिए कल्याण प्राधिकरण स्थापित करने की योजना का ऐलान किया गया है। इसके लिए चालू सत्र में विधेयक लाया जाएगा। वहीं एसवाईएल निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का आंवटित किए गए हैं। जबकि सघन प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पर लगने वाले 12.5 वैट की दर को घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है।