नई दिल्ली(15 मार्च): दिल्ली की राजनीति के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। खबर के मुताबिक वह आज से शुरू होने वाले सत्र में उत्तर व पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में व्याप्त विषम आर्थिक संकट के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाएंगे।उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार वित्तीय स्थिति को खराब करके राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है, जिस कारण से लोग अपने हक से वंचित हो रहे हैं।
विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार राजनीतिक दुर्भावना के कारण नगर निगमों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर रही है। वहीं, नियम 59 के तहत यह प्रस्काव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कारण से ये आज लाखों कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगमों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य भी ठप्प हो गए हैं।
मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नगर के सामने आज के समय में क्या आर्थिक संकटएकदम से उतना आ गया गै कि वह दिसंबर से अतक अपने कर्मचारियों को उनको वेतन नहीं दे पा रही है। वेतन ना मिलने के कारण दिल्ली के निगमों में कार्यरत लाखों सफाई कर्मचारी, अध्यापक, अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित पेंशनधारियों को भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए परेशानियों को सामना कर रहे हैं।
आज लोग उधार लेकर अपने जीवन को चला रहे हैं, सरकार का ये कदम निंदनीय है। ऐसे में अब हम काम रोको प्रस्ताव लाएगे जिसके जरिए कोई कर्माचारी काम नहीं करेगा। विजेंद्र गुप्ता ने मांग की है कि सरकार अविलम्ब दिल्ली नगर निगमों को चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप धनराशि जारी करे और अगल दिल्ली सरकार निगमों को धनराशि जारी नहीं करती है तो वह नगर निगमों को आर्थिक संकट से उभारने के लिए केंद्र से निगमों को सीधे धनराशि उपलब्ध कराने की मांग करेंगे।