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कोविड मामलों में तेजी से केंद्र चिंतित, कैबिनेट सचिव की महाराष्ट्र और पांच अन्य राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

By हरीश गुप्ता | Updated: February 28, 2021 07:32 IST

महाराष्ट्र के साथ केरल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्य सचिवों के साथ केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इन राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

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ठळक मुद्दे महाराष्ट्र के साथ गुजरात, केरल, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों के साथ बैठकबैठक में इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति को लेकर हुई चर्चा, बढ़ते मामलों पर नजर नये स्ट्रेन सहित हॉटस्पॉट की जल्द पहचान पर जोर, टीकाकरण में भी तेजी के निर्देश

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्यों में कोविड-19 के मरीजों के मामलों में हालिया वक्त में तेजी से बढ़ोत्तरी ने केंद्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं. केंद्र ने एकाएक सक्रियता बढ़ाते हुए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में महाराष्ट्र सहित अन्य 5 राज्यों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, केरल, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों से संवाद साधा. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में दैनिक आंकड़ा सबसे ज्यादा 8333 तक पहुंच चुका है.

वहीं, केरल में पिछले 24 घंटे में 3671, पंजाब में 622 नये मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र में 14 फरवरी को जहां 34,449 एक्टिव मामले थे, तो वह अब दो सप्ताह में बढ़कर 68,810 तक पहुंच चुके हैं.

इस दौरान इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित था, जहां नये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जांच कम हो रही है.

बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के वरिष्ठ पेशेवरों के साथ-साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, महानिदेशक आईसीएमआर, नीति आयोग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

इन राज्यों से प्रभावित जिलों में परीक्षणों की संख्या बढ़ाने के अलावा, निगरानी और कंटेनमेंट पर दोबारा पहले की तरह से कड़ाई से ध्यान देने को कहा गया है.

नये स्ट्रेन और मामलों पर निगरानी रखकर हॉटस्पॉट की जल्द पहचान कर स्थिति पर नियंत्रण जैसे कदम भी उठाने को कहा गया है. बैठक में राज्यों से उन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने को कहा गया है जहां अधिक मामले सामने आ रहे हैं.

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