नयी दिल्ली, छह दिसंबर केंद्र ने सोमवार को एसबीएम (यू) के तहत ‘स्वच्छ प्रौद्योगिकी चुनौती’ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत में कचरा प्रबंधन क्षेत्र की उद्यमशील क्षमता का दोहन करना और उद्यम विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने एक बयान में यह जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" के आह्वान के अनुरूप, स्वदेशी, किफायती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने की आवश्यकता है जो दोहराने और विस्तारित करने में आसान हों।
इसने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के विभिन्न घटकों को जमीन पर लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि वर्षों से, एसबीएम-यू विशेष रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण, एमओएचयूए द्वारा आयोजित वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से नवाचारों और सर्वोत्तम तरीकों को प्रोत्साहित कर रहा है।
मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी चुनौती 15 जनवरी, 2022 तक चलेगी और यह विशेष रूप से चार विषयगत श्रेणियों - सामाजिक समावेश, शून्य डंप (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और डिजिटल सक्षमता के माध्यम से पारदर्शिता में समाधान तलाशेगी।
इसने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, एमओएचयूए की संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक रूपा मिश्रा द्वारा चुनौती के विवरण और तौर-तरीकों का विवरण एक प्रस्तुति में दिया गया।
बयान में कहा गया, "स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत 'नागरिक जुड़ाव' घटक के उप-घटक के रूप में डिज़ाइन की गई चुनौती शहर प्रशासन की मिशन संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करने के लिए न केवल स्टार्ट-अप, बल्कि व्यक्तिगत उद्यमियों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय व्यवसायों, अनुसंधान और विकास संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक समूहों से भी समाधान आमंत्रित करती है। ”
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कार्यक्रम में कहा कि प्रौद्योगिकी ने भारत के शहरी परिदृश्य के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा, "आज, स्वच्छ प्रौद्योगिकी चुनौती की शुरुआत के साथ, मैं सभी राज्यों और शहरों से अपील करता हूं कि वे एसबीएम-यू 2.0 के तहत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन परिणाम संचालन के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर चुनौती में पूरे दिल से भाग लें।’’
इस बीच, मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 के समग्र दायरे के तहत देश में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)-भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए।
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