पटना:बिहार में शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने और राज्यभर के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को करना था लेकिन उनकी गैरहाजिरी में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया और इस बात को लेकर वो खासे नाराज भी नजर आये।
इस कार्यक्रम को लेकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल सभागार में बैनर भी लगा था और मंच पर शिक्षा मंत्री के बगल में उनकी नेम प्लेट भी लगी हुई थी लेकिन अपर मुख्य सचिव पाठक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ऐसे में उनकी नेम प्लेट मंच से हटा दी गई और उनकी अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अन्य अधिकारियों के सहयोग से कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस दौरान बिहार में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस बार राज्य के 20 शिक्षकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। वहीं, समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने इशारों ही इशारों केके पाठक को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षा को लेकर सुधार अति आवश्यक है, लेकिन इस बहाने अगर किसी तरह शिक्षक को परेशान किया जाएगा तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अधिकारी के जल्दी में लिए गए निर्णय से सरकार की किरकिरी हो रही है, जो कि सही नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। निरीक्षण के नाम पर सुधार के लिए उठाया कदम उचित है लेकिन किसी तरह की दंडात्मक करवाई किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सब कुछ देख रहे हैं। स्कूलों का निरीक्षण सुधार के लिए होना चाहिए न कि दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने शिक्षकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षक पूरे मन से बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षकों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकेगा।
मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। बता दें कि केके पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों स्कूलों में दिवाली-छठ एवं अन्य पर्वों पर छुट्टियां कम कर दी थीं। विवाद होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर विभाग ने यह आदेश वापस ले लिया है।