रांची: ईडी द्वारा गिरफ्तार की गईं झारखंड की खान व उद्योग सचिव पूजा सिंघल से हड़कंप मचाने वाले दस्तावेज मिलने की खबर है। कहा जा रहा है कि सिंघल से मिले दस्तावेजों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस बीच सूबे में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले बिल्डर विनय को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था। ईडी अधिकारियों ने बिल्डर विनय से पूछताछ भी की।
बताया जा रहा है कि विनय सुबह लगभग 10 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे छे और उनसे लगभग 2 घंटे तक पूछताछ हुई। मीडियाकर्मियों ने जब उनसे पूछताछ के बारे में पूछा तो उन्होंने जैन समाज से जुड़े एक ट्रस्ट की जमीन के मामले में पूछताछ की बात कही।
वहीं दुमका के डीएमओ कृष्णचंद्र किस्कू और पाकुड के डीएमओ प्रमोद कुमार साह से की गई पूछताछ के दौरान दोनों अधिकारियों ने हर माह मोटी रकम पहुंचाने की जानकारी दी है। ईडी सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पूजा सिंघल ने स्वीकार किया है कि उन्हें प्रतिमाह अवैध खनन व बालू के अवैध तस्करी से पैसे मिलते थे, जो उपर तक जाते थे। डीएमओ स्तर के अधिकारियों से भी पैसे लेने की बात पूजा सिंघल ने कबूली है।
इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज देने वाले रांची का जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार लापता हो गए हैं और उन्होंने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने ट्विटर पर लिखा है कि जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत जी के नाम माइनिंग लीज देने वाले खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है व गायब हो गए हैं? यदि यह सही है तो प्रवर्तन निदेशालय, झारखंड पुलिस और आयकर विभाग को इनकी खोजबीन करनी चाहिए।
निशिकांत ने अपने एक ट्वीट में लिखा- इ विनीत कौन है? बडा रसूखदार है दरबार में? गजबे तिलिस्म है रे भाई... संभवत: निशिकांत का ये ट्वीट भी हेमंत सोरेन को निशाना बनाकर ही लिखा गया है। जिसमें किसी विनीत नाम की शख्सियत का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने दाव किया है कि वह मुख्यमंत्री के दरबार में बड़ा रसूखदार है। निशिकांत दूबे के द्वारा ट्विटर पर यह दावा किये जाने से झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में संवैधानिक संस्थानों की जांच में चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। इस मामले में पहले ही चुनाव आयोग ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत संभावित अयोग्यता का नोटिस दिया है। रांची की तरह ही पाकुड़ में मुख्यमंत्री के भाई को खदान आवंटित किया गया था, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं खान मंत्रालय देख रहे हैं।
इस प्रकार पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बनता है, जिसके साबित होने पर दोनों भाइयों को विधायकी भी गंवानी पड़ सकती है। इस मामले में भाजपा के विधायकों ने राज्यपाल से जाकर शिकायत भी की थी। इसके बाद राज्यपाल ने पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सौंपी थी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में उनके खिलाफ खदान लीज लेने और शेल कंपनियां चलाने की सीबीआइ जांच की मांग वाली दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर गर्मी की छुट्टियों में भी विशेष सुनवाई हो रही है।
इस मामले में जांच एजेंसी ईडी ने हाईकोर्ट को बेहद सनसनीखेज दस्तावेज सौंपे हैं। हाई कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के क्रम में हेमंत सोरेन के राजधर्म पर सवाल उठाए और कहा है कि मुख्यमंत्री की बात छोड़ भी दें तो एक विभागीय मंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का अपने नाम पर खदान लेकर विभाग से उपकृत होना, क्या ये पद का दुरुपयोग नहीं है? कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि अगर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए को अगर किनारे भी रख दें तो विभागीय मंत्री के तौर पर दोहरा लाभ लेने के इस मामले में वे क्या सफाई देंगे?
उधर, ईडी की जांच अब खान विभाग और झारखंड में हो रहे करीब 4000 करोड़ के अवैध खनन कारोबार, बड़े पैमाने पर हो रही मनी लांड्रिंग पर केंद्रित हो गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ह्वाट्सएप चैट और उनसे पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं।
पूजा सिंघल के ह्वाट्सएप में राज्य की किसी बडी रसूखदार महिला को पैसे दिए जाने की बात भी निकलकर सामने आई है। ईडी ने कहा है कि पूजा के ठिकानों पर छापेमारी में मिले दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि मनरेगा और खान घोटाले के पैसे शेल कंपनियों में लगाकर मनी लांड्रिंग की गई है।
हेमंत सोरेन के बेहद करीबी रहे झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के हवाले से कई शेल कंपनियों के नाम जुटाए गए हैं। भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित किया गया पैसा होटल, रेस्टोरेंट आदि कई धंधे में लगाने की जानकारी मिली है। ईडी की जांच अभी जारी है। संभव है कि ईडी की अगली कार्रवाई से आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ सकती हैं। इस तरह से झारखंड में सियासी तापमान बेहद गर्म हो गया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सूबे में किसी भी दिन सियासी भूचाल आ सकता है।