नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जून के लिए राज्यों को टैक्स ट्रांसफर की मंजूरी देने के बाद बीते सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और इस कदम को "थर्ड रेट पीआर" बताया। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को टैक्स ट्रांसफर करना तो उनका "संवैधानिक अधिकार" हैं।
जयराम रमेश ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये एक पोस्ट में लिखा, “वित्त मंत्रालय ने अभी घोषणा की है कि राज्यों को टैक्स ट्रांसफर के रूप में क्या बिल दिया जा रहा है। निस्संदेह यह एक तिहाई प्रधानमंत्री के आदेश पर किया गया है। राज्यों को टैक्स ट्रांसफर केंद्र का कोई विशेष उपकार नहीं है। यह तीसरे दर्जे का पीआर है, जो राज्यों को वैध रूप से देय है उसे प्रसाद वितरण के रूप में पारित करने की कोशिश हो रही है।”
मालूम हो कि बीते सोमवार को केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ का टैक्स ट्रांसफर जारी करने को अधिकृत किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार जून के लिए हस्तांतरण राशि की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त किस्त जारी की जा रही है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “चालू महीने में यह संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये हैं। इससे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में सक्षम होंगी।”
वर्तमान में केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का 41 प्रतिशत एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों के बीच 14 किश्तों में वितरित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस रिलीज के साथ 10 जून 2024 तक राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि 2,79,500 करोड़ रुपये है। अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
ऐसा तब हुआ जब वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय अपने पास रखा क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी की सलाह पर सोमवार को अपने मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन किया।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी लगातार तीन कार्यकालों तक सेवा देने वाले एकमात्र दूसरे प्रधानमंत्री बने, इससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।