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71 प्राथमिक स्कूल समेत इंग्लिश मीडियम में बदले जाएंगे 240 सरकारी विद्यालय, राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 17, 2023 10:23 IST

ख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी।

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ठळक मुद्दे सरकार ने प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम में बदले जाने को मंजूरी दी है। प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालय शामिल हैं।यहां विद्यालय संचालन के लिए 28 नवीन पदों पर भर्ती होगी।

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम में बदले जाने को मंजूरी दी है। सरकार ऐसा अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के प्रयास के तहत कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस क्रम में विविध श्रेणी के 240 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदले जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। 

मुख्यमंत्री गहलोत की मंजूरी से प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। इनमें 18 बालिका विद्यालय शामिल हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। साथ ही, जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहां भी प्राथमिकता से अंग्रेजी माध्यम विंग शुरू करने की घोषणा की गई थी।

विद्याधर नगर का महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनेगा मॉडल विद्यालय

जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यहां विद्यालय संचालन के लिए 28 नवीन पदों पर भर्ती होगी।

सृजित होने वाले पदों में व्याख्याता के 5, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1-1, अध्यापक लेवल-1 के 9, अध्यापक लेवल-2 के 6, प्रयोगशाला सहायक के 2 तथा प्रयोगशाला परिचारक के 4 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

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