मुंबई, छह अगस्त बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी समेत कुछ प्रस्तावों को शुक्रवार का मंजूरी दे दी। साथ ही वैकल्पिक निवेश कोष के लिये नियमों में संशोधन का निर्णय किया है।
इसके अलावा, नियामक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद प्रवर्तकों के लिये न्यूनतम ‘लॉक इन’ अवधि को कम करेगा और बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान के संदर्भ में कारोबार सुगमता बढ़ाएगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अधिग्रहण करने वाले और प्रवर्तकों के लिये कुछ निश्चित खुलासा बाध्यताओं को समाप्त कर अधिग्रहण नियमन में संशोधन का निर्णय किया है।
सेबी के निदेशक मंडल की यहां हुई बैठक में ये निर्णय किये गये।
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