नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना आखिरी पू्र्ण बजट 2018-19 गुरुवार (1 फरवरी) को लोकसभा में पेश किया। इस बजट को देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पेश किया, जिसमें रेलवे को लेकर कई नई घोषणाएं की गईं। हालांकि किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर इस सरकार के चार बजटों पर नजर डालें तो इस बार सबसे ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया, लेकिन यात्रियों को जिस तरह की बजट से उम्मीदें थीं उनपर खरा उतरते दिखाई नहीं दे रहा है। आइए हम आपको बताते हैं पिछले चार सालों का कैसा रहा मोदी सरकार का बजट...
Budget 2018: नरेंद्र मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बज़ट में इन 5 चीजों पर रहेगी सबकी नज़र
रेल बजट 2014-15
-साल 2014-15 के बजट में सरकार ने यात्रियों को किराये में और वृद्धि के बोझ से बचाते हुए यात्री सेवाओं में सुधार, बुलेट ट्रेन की शुरुआत, मेट्रो शहरों को हाई स्पीड ट्रेनों से जोड़ने, रेलवे के बुनियादी ढांचे में विदेशी और निजी पूंजी निवेश आकर्षित करने की कई घोषणाएं की थीं।- इस रेल बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।-बजट में रेलवे की हालत दुरुस्त करने के लिये निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रस्ताव किए गए।-बजट में 21 हजार नई नौकरियों की घोषणा भी की, जिसके तहत महिला और पुरुष कॉन्स्टेबल भर्ती किए करने की बात कही गई।-बजट में 18 नई रेल लाइन सर्वे की घोषणा की गयी थी, जिसमें चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री तथा गंगोत्री तथा शिमोगा-श्रींगेरी-मैंगलोर के बीच रेल संपर्क शामिल था। - रेलवे कर्मियों के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया गया था। साथ ही 7200 टिकट हर मिनट देने की व्यवस्था की जाने की बात कही गई थी।-4 हजार महिला कांस्टेबल की भर्ती की करने की घोषणा। धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेन शुरू करने की बात कही गई। -विश्व में सबसे बड़ी माल ढुलाई सेवा बनाने का लक्ष्य रखा गया।
Budget 2018: मोदी सरकार 600 रेलवे स्टेशनों को बनाएगी आधुनिक, यात्रियों को नहीं दी राहत
रेल बजट 2015-16
-इस भी रेलवे बजट में यात्री किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और यात्रियों को सुविधा देने का दावा करते हुए एडवांस टिकट बुकिंग के लिए भी 60 दिन की मौजूदा समयसीमा को बढ़ाकर 120 दिन किया गया।-नई ट्रेनों का ऐलान नहीं किया गया था। समीक्षा चलने की बात कहकर उसी सत्र में ऐलान होने की बात कही गई थी। -राजधानी और शताब्दी समेत सभी ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाई। भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में और डिब्बे जोड़े।-वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ की सीटें अधिक आरक्षित हुईं।- रेलवे में सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का हुआ था ऐलान।- देश के 400 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा, 10 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन विकसित करने का हुआ था ऐलान।-970 रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडर ब्रिज बनाने, 3438 मानवरहित क्रॉसिंग खत्म करने की घोषणा।-स्वच्छता पर दिया गया जोर और 17 हजार बायोटॉयलेट भी बनाने की ऐलान।-इसरो की मदद से ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए वार्निंग प्रोटेक्शन प्रणाली को अपनाई जाने की कही गई थी बात।
Budget 2018: जेटली चाहते थे कांग्रेस इनकम टैक्स छूट की सीमा करे 5 लाख, 5 बज़ट में खुद नहीं कर पाए
रेल बजट 2016-17
-इस रेल बजट में 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये खर्च करने प्रावधान रखा गया था और इसमें भी रेल किराये में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। -चार नई कैटेगरी के ट्रेनों की घोषणा गई थी। हर श्रेणी के कोच में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान हुआ था।-2020 तक 95 फीसदी ट्रेनें समय पर चलने का लक्ष्य रखा गया था। ट्रेन के हर कोच में जीपीएस सिस्टम लगाने का वादा किया गया था।-2020 तक लोगों को जब चाहे तब टिकट मिलने का आश्वासन दिया गया था और डबल डेकर उदय एक्सप्रेस की शुरुआत करने का ऐलान किया गया था। - मोदी सरकार ने इस बजट में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने और ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों के बीमा की सुविधा देने की घोषणा की थी।- इसके अलावा दिल्ली में 21 नए स्टेशन बनाने की बात कही गई और रेलवे के दो एप के जरिये टिकट बुक या कैंसिल कराने का ऐलान किया।-रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे की 40 नई परियोजना शुरू करने, 400 स्टेशनों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए आधुनिकीकरण करने, तीन सीधी और पूर्णत: वातानुकूलित ‘हमसफर’ रेल गाड़िया 130 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने की घोषणा की थी।
बजट 2018 ने दी बड़ी सौगातः पेट्रोल-डीजल के दामों बड़ी गिरावट, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
रेल बजट 2017-18
-मोदी सरकार ने 92 सालों से रेल बजट को अलग से पेश करने की चली आ रही परंपरा को खत्म कर आम बजट में समाहित किया और इस बजट में रेलवे के लिए 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। -सरकार ने बजट में 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने, 500 रेलवे स्टेशनों को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने घोषणा की।-इस बजट में रेलवे का मुख्य फोकस- यात्री सुरक्षा, सफाई और विकास रहा था।-2019 तक भारतीय रेलवे के सभी कोच बायो-टॉइलेट से लैस होने का किया गया था ऐलान।-मानवरहित क्रॉसिंग को 2020 तक खत्म कर रखा गया लक्ष्य।-यात्रा के दौरान कोच से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोच मित्रों की नियुक्ति की घोषणा की गई।-इसके अलावा एक नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा करने की बात कही गई, जिससे नई नौकरी पैदा करने में मदद मिल सके।
बजट 2018 की पूर्ण कवरेज देखने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं
रेल बजट 2018-19
-इस साल मोदी सरकार ने रेलवे के आधुनिक बनाने पर फोकस किया और रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्टर को बढ़ावा देने पर जोर दिया। -इस बजट में रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। -भारतीय रेलवे को पूरी तरह से ब्राड गेज करने पर फोकस किया गया और इसके लिए पटरी, गेज बदले जाएंगे। -वित्तमंत्री जेटली ने किराए में कोई राहत नहीं दी। वहीं, माल ढुलाई के लिए 12 वैगन बनाए जाने का ऐलान किया।- वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही साथ स्टेशनों पर एस्केलेटर, वाई-फाई, सीसीटीवी लगाए जाएंगे।-इस बार मोदी सरकार ने मुबंई लाइफ लाइन लोकल ट्रेन पर ध्यान दिया। वित्तमंत्री जेटली ने मुंबई लोकल ट्रेन का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। इस साल लोकल ट्रेन की 90 किलोमीटर पटरी बिछाई जाएगी।