नई दिल्ली: राज्य संचालित एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव जैसे ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “अगले पांच वर्षों के लिए महाराष्ट्र सरकार की हरित निवेश योजना के हिस्से के रूप में एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते में लगभग 80,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश की परिकल्पना की गई है।"
बयान के अनुसार, समझौते में राज्य में 2 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की पंप भंडारण परियोजनाओं का निर्माण और 5 गीगावॉट तक भंडारण के साथ या उसके बिना नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास भी शामिल है। समझौते पर एनजीईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित भार्गव और महाराष्ट्र सरकार के उप ऊर्जा सचिव नारायण कराड के बीच हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा प्रदाता ने यह भी कहा कि उसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में एनटीपीसी का हालिया विविधीकरण कम कार्बन गहन आर्थिक विकास की दिशा में भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप आया है।
एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी परिचालन क्षमता 3.4 गीगावॉट से अधिक है और 26 गीगावॉट पाइपलाइन में है, जिसमें कार्यान्वयन के तहत 7 गीगावॉट शामिल है। एनटीपीसी ने पहले वित्त वर्ष 23-24 की तीसरी तिमाही के दौरान अपने शुद्ध समेकित लाभ में तिमाही-दर-तिमाही 10.2% की वृद्धि के साथ ₹5,209 करोड़ की वृद्धि दर्ज की थी। कंपनी का शुद्ध लाभ भी साल-दर-साल ₹4,854.36 करोड़ से 7% बढ़ गया था।
1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला घटकों पर करों और कर्तव्यों में संशोधन शामिल हो सकते हैं, इस कदम से इनके विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। एनटीपीसी के शेयर बीएसई पर कल से 2.83% की गिरावट के साथ ₹315.45 पर बंद हुए।