नयी दिल्ली, 18 दिसंबर भारी उद्योग मंत्रालय वाहन क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने के लिए हितधारकों के साथ करीबी सामंजस्य बनाने के दौर में है। इस योजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सम्मेलन में कहा, ‘‘ सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में पीएलआई योजना के लिए बड़ी राशि रखी है। इसका एक अहम हिस्सा वाहन विनिर्माण भी है। ऐसे में योजना का आकार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये रहेगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अब हम हितधारकों के साथ इसके तौर-तरीकों को लेकर बातचीत के दौर में है और इसके जल्द ही अंतिम स्वरूप लेने की उम्मीद है।’’
वाहन क्षेत्र के लिए भारी उद्योग मंत्रालय नीतियां बनाता और लागू करता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना 10 क्षेत्रों के लिए लायी जा रही है।
इसके तहत दवा, वाहन, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, सौर फोटोवॉल्विक सेल और बैटरी इत्यादि के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पांच साल में 1,45,980 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया है।
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