नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) के चरण-1 की शुरुआत एक अप्रैल 2022 से होगी। इसका मकसद वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत को कम करना है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एमबीईडी के चरण-1 का कार्यान्वयन आगामी एक अप्रैल 2022 से शुरू करने की योजना है। इससे पहले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) अपने नियमों को उसके अनुरूप बनाएगा और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परीक्षण किया जाएगा।’’
बयान में कहा गया कि बिजली मंत्रालय ने चरणबद्ध दृष्टिकोण पर यह अनुभव किया कि सभी प्रमुख हितधारकों के इस बात पर विचार काफी हद तक समान है कि बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण के चरण-1 को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अंतरराज्यीय उत्पादन स्टेशनों की अनिवार्य भागीदारी के साथ शुरू किया जाए।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि अन्य क्षेत्रों के उत्पादन संयंत्र भी स्वैच्छिक आधार पर चरण-1 में भाग ले सकते हैं।
बिजली मंत्रालय उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहता है और इसी क्रम में एमबीईडी के चरण-1 की शुरुआत की जा रही है।
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