नई दिल्ली: इक्रा रेटिंग्स ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में बढ़कर 8.5% हो जाएगी, जो पिछली जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1% की वृद्धि दर देखी गई थी। इक्रा ने तेज वृद्धि का श्रेय सहायक आधार और सेवा क्षेत्र में सुधार को दिया।
एजेंसी का ताजा अनुमान आरबीआई के 8.1% के पूर्वानुमान से अधिक है, इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जो निराशाजनक साबित होंगी।
नायर ने कहा कि अनियमित बारिश, साल भर पहले की कमोडिटी कीमतों के साथ अंतर कम होना, और सरकारी पूंजीगत व्यय की गति में संभावित मंदी "जैसा कि हम संसदीय चुनावों के करीब पहुंच रहे हैं, विकास को सीमित कर देंगे", और वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने 6 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को बनाए रखा जो आरबीआई के 6.5 फीसदी से कम है।
उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेमौसम भारी बारिश, मौद्रिक सख्ती का असर कम होने और कमजोर बाहरी मांग के कारण जीडीपी वृद्धि पर दबाव पड़ा। उन्होंने कहा कि सेवाओं की मांग में लगातार बढ़ोतरी और निवेश गतिविधि में सुधार, विशेष रूप से सरकारी पूंजीगत व्यय में स्वागत योग्य फ्रंट-लोडिंग और विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट, जिससे कुछ क्षेत्रों में मार्जिन में विस्तार हुआ, जैसे कारकों ने जून तिमाही में विकास को बढ़ावा दिया।
एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि निवेश से संबंधित अधिकांश संकेतकों के साल-दर-साल मजबूत वृद्धि प्रदर्शन के आधार पर, पहली तिमाही वित्तवर्ष 24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) का विस्तार दोहरे अंकों में होगा।
इसमें कहा गया है कि आधुनिकीकरण, नई परियोजनाओं और पूंजीगत वस्तुओं की स्थानीय खरीद और आयात के उद्देश्य से पूंजीगत व्यय से संबंधित बाहरी वाणिज्यिक उधार क्वार्टर-1 में बढ़कर 13.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि पूरे वित्त वर्ष 2023 के 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से अधिक है।
यह अनुमान लगाया गया है कि सेवाओं की सकल मूल्य वर्धित वृद्धि क्वार्टर-1 वित्त वर्ष 23 में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर वृद्धि क्वार्टर-1 वित्त वर्ष 24 में 9.7 प्रतिशत हो गई है, यह कहते हुए कि सेवा क्षेत्र से संबंधित 14 उच्च-आवृत्ति संकेतकों में से 11 ने तिमाही के दौरान वृद्धि दर्ज की है।
इक्रा ने कहा कि प्रतिकूल आधार के साथ-साथ तिमाही की पहली छमाही में हुई अधिक बारिश के कारण वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन की वृद्धि 11-तिमाही के निचले स्तर 1.3 प्रतिशत पर आ गई।
23 राज्य सरकारों (अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मणिपुर और मेघालय को छोड़कर) का कुल सकल पूंजी परिव्यय और भारत सरकार का सकल पूंजी व्यय 76 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ ₹1.2 लाख करोड़ और 59.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में यह क्रमशः ₹2.8 लाख करोड़ हो गई है।