वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2018-19 पेश करते वक्त महिलाओं के लिए 3 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस की सुविधा प्रदान करने की बात कही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इस योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस दी थी। यह योजना महिलाओं को धुंए से बचाने के लिए प्रदान की गई थी, जिसे इस साल के बजट में भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा महिलाओं के स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए बजट में गावों में शौचालय बनाने की बात रखी गई है। पिछले साल कुल 6 करोड़ शौचालय बनाकर सरकार ने महिला गरिमा बढ़ाने में योगदान दिया था, इस वर्ष वित्त मंत्री के अनुसार सरकार तकरीबन 2 करोड़ शौचालय बनाने पर काम करेगी।
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बजट में कहीं भी महिला सुरक्षा की बात नहीं की गई है। महिलाओं को सरकार से सुरक्षा को लेकर कई उम्मीदें थीं, लेकिन इस बार के बजट महिला सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं हुई।
बजट 2018-19 में महिलाओं को रोजगार दिलाने की बात रखी गई है। बजट के मुताबिक 75 हजार करोड़ रूपए महिला रोजगार पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बच्चियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए गर्ल चाइल्ड अकाउंट पर काम किया जाएगा।
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मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें थीं , जैसे कि इस बार बजट में महिला सुरक्षा के नाम पर ज्यादा पैसा आवंटित किया जाए। महिला अपराधों के निपटारे के लिए अधिक संख्या में त्वरित अदालतों के लिए धन आवंटित हो। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। बजट में महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को तरजीह दी जाए।
इन सभी मुद्दों को देखा जाए तो बजट 2018-19 में महिलाओं को कहीं न कहीं नजरअंदाज किया गया है। इस बजट से यह भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार सैनेटरी पैड से जीएसटी हटाएगी, यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा सिद्ध हो सकता था। लेकिन इसे भी शामिल नहीं किया गया।