बजट 2018 : बजट में आम जनता को झटका, सरकार ने हर बिल पर टैक्स बढ़ाया

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: February 1, 2018 09:21 AM2018-02-01T09:21:51+5:302018-02-01T14:15:56+5:30

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद भवन पहुंचकर सरकार पर पूर्ण बजट पेश किया है। 11 बजे संसद भवन में उन्होंने सरकार आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है।

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बजट 2018 : बजट में आम जनता को झटका, सरकार ने हर बिल पर टैक्स बढ़ाया

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद भवन पहुंचकर सरकार पर पूर्ण बजट पेश किया है। 11 बजे संसद भवन में उन्होंने सरकार आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। वित्तमंत्री ने हिंदी में अपना भाषण शुरू किया है। 

यहां पढ़ें बजट की लाइव


- मोबाइल फोन , टीवी व कस्टम ड्यूटी महंंगे होंगे, हर बिल पर टैक्स बढ़ा
- शिक्षा व स्वास्थ्य पर 1 फीसदी सेस बढ़ा, एजुकेशन सेस 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया, सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 हुआ।
- 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे शेयरों पर 10 फीसदी टैक्स
-  1 साल से ज्यादा शेयर रखने पर 15 फीसदी टैक्स का प्रावधान,शेयर खरीदने व बेटने पर लान्ग टर्न कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी हुआ
- 50 हजार तक के मेडिक्लेम  पर छूट, बुजुर्गों का 80 D में मेडिकल क्लेम 50 हजार हुआ।
- सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक की टैक्स में छूट, डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हुई।
- 250 करोड़ की कंपनियां 25 फीसदी टैक्स दायरे में
- स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत, 40 हजार तक का स्टैंडर्ड डिडेक्शन मिलेगा, आमदनी में 40 हजार हटाकर टैक्स लगेगा।
-  नौकरी पेशा में भी टैक्स में कोई राहत नहीं की।
 - इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, मिडिल क्लास टैक्स में कोई छूट नहीं मिली।
-  250 करोड़ ओवरटर्न वाली कंपनियों को 25 % टैक्स देना होगा, 99फीसदी कंपनियों को इससे फायदा होगा। 
- नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया
- टैक्स देने वाले 19.25 लाख बढ़े, किसान उत्पादन कंपनियों में 100 फीसदी टैक्स की छूट
- डायरेक्ट टैक्स केलक्शन 12.6 % बढ़ा। इकनम टैक्स 90, हजार करोड़ कलेक्शन बढ़ा है।
- जीडीपी में 3.5 लाख घाटा अभी वही है, अगले साल 3.3 का घाटा रहेगा, सरकार को टोटल 5.95 लाख का घाटा है।
-  RBI एक्ट में संशोधन किया जाएगा।
-  सासंदों का हर 5 साल पर भत्ता बढ़ाया जाएगा, प्रधानमंत्री की भी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव
- राष्ट्रपति  व राज्यपाल का वेतन  बढेगा। राष्ट्रपति का 5 लाख उपराष्ट्रपति 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख वेतन होगा
-  गोल्ड के लिए नई नीति आयोग का ऐलान।
- 2 बड़ी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी। 
- कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7148 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-25,000 से ज्यादा फुटपाथ वाले स्टेशनों में स्केलेटर्स लगेंगे। 
- बिटकॉइन जैसी करंसी नहीं चेलगी,  1 लाख ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा।
- इंटरनेशनल लेवल के 16 एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे
- अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 56,619, अनुसूचित जनजाती के लिए 39,135 रूपये की राशि का आवंटन करेगी सरकार
- एयरपोर्ट की संख्या 5 गुना करने की कोशिश, अभी 124 फ्लाइटे उड़ रही हैं, अब तक 900 से ज्यादा विमान खरीदे गए।
- 2,000 वैगन्स, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे।
-रेलवे में 'सुरक्षा सर्वप्रथम नीति' में सुधार पर जोर, 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का काम शुरू।
-AMRUT प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जिसमें 19,428 करोड़ रुपये होंगे खर्च।
- 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाएंगे, मुंबई लोकल ट्रेन दायरा बढ़ाया जाएगा, मुबई में 90 किमी पटरी विस्तार होगा,पूरे भारतीय रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा, 3600 किमी. नई रेल लाइन बिछाई जाएंगी
-  माल ढुलाई के लिए 12 बैगन्स बनाए जाएंगे,एक्सेलेटर लगाए जाएंगे, फ्री वाई फाई व सीसीटीवी की सुविधा दी जाएगी
- रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ खर्च होंगे, पटरी, गेज बदलने जैसे पर काम किया जाएगा, 100 स्मारकों को आर्दश बनाया जाएगा, हर जिले में स्किल केंद्र खोले जाएगे।
- सीमा पर सड़के बनवाने पर जोर, धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना
-  70 लाख नई नौकरियां बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए
- कर्मचारियों को ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी का लाभ देगी, ये लाभ केवल महिला कर्मचारियों के लिए होगा
-  कौशल प्रशिक्षण केंद्र के तरह नए केंद्र खोले जाएंगे।
- मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़, छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ का खर्च 
- गंगा सफाई के लिए 187 करोड़  की स्कीम
-5 संसदीय क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना 
-10 करोड़ परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक की राशि अस्पताल में इलाज के लिए सरकार उपलब्ध करायेगी
- टीबी मरीजों के लिए 500 करोड़ की स्कीम दी जाएगी, 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 1 परिवार को 1 साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च मिलेगा
- देश की 40 फीसदी जनता को हेल्थ बीमा, 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा, सरकारी मेडिकल कॉलेज का गठन व कुछ को अपडेट किया जाएगा। 
- हेल्थ वेलनेल केंद्र बनाने पर 1200 करोड़ का फंड दिया जाएगा, नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई,  10 करोड़ परिवारों के लिए  हेल्थ बीमा
-  स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह अब डिजिटल बोर्ड लेगेंगे
- बडोदरा में  रेलवे यूनीवर्सटी का अलग से गठन होगा, आदिवासियों के एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे
-  2022 तक सभी आदिवासी गावों में सर्वोदय विद्यालय की तर्ज के स्कूल बनाए जाएंगे
-  जेटली ने कहा, प्री नर्सरी से लेकर 12 वीं तक को एक साथ देखना चाहते हैं , इससे शिक्षा को लाभ मिलेगा, शिक्षकों की शिक्षा की लातल नाजुक है इसको सही करना चाहते हैं।
- 4 करोड़ गरीब घरों को सौभाग्य योजना  से मुफ्त बिजली मिलेगी
-  6 करोड़ शौचालय  बनने के महिला गरिमा बढी और इस साल 2 करोड़ शौचालय बनवाए जाएंगे। 2022 तक हर गरीब को दिया जाएगा घर पीएम आवास योजान के तहत मिलेंगे ये घर। 51 लाख नए घर बनवाए जाएंगे
-प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत। 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचाई जाएगी बिजली
- 8 करोड़  महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हटाने के लिए नई स्कीम
-खेती कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ दिए जाएंगे, किसान कर्ज ले सकते हैं इसको आसान बनाया जाएगा।
- 42 मोगा फ्रूड पार्ट बनाए जाएंगे। , आपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ दिए जाएंगे, मछली और पशुपालन के लिए 2 नए फंड  में 12,00 करोड़ दिए जाएंगे।
- जेटली ने भाषण में कहा है कि गांवो को सड़कों से जोड़ने की योजना। सभी फसलों पर न्यूनतम फसल मूल्य  मिलेगा
-हमारे 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा
- किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
-  हमारी सरकार विशेषतौर पर गरीब और मिडल क्लास के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है
- उन्होंने कहा कि अनाज के उत्पादन से रिकार्ड बनाया है, किसानों को लागत का डेढ गुना का ऐलान
-  2016-17 में 27.5 मिलिन टन उद्धान किसानों का हुआ है, कृषि को लाभ पहुंचाने के लिए लागत से 50 फीसद से ज्यादा उनको लाभ मिले ये हमारी सरकारी चाहती है।
- स्टेंट की कामतें कम हुई हैं, गरीबों को मुफ्त डाइलिसिस की सुविधा दी है। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना का हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम किसानों से उम्मीदकरके हैं कि वह भी अपना योगदान करेंगे।
-  सरकार अपनी योजनाओं के जरिए लोगों को सुविधाएं दे रहा है, आवास योजना की ब्याज दरों से राहत दी गई है
- इस साल हमारा बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ रहेगा, वरिष्ण नागरिकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
-  सरकार पेश करने का दावा किया था। में तेजी आई है, जो दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है।
-  अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा, चार साल पहले हमने जनता से एक अच्छी सरकार पेश करने का दावा किया था।
- बजट पेश करने से पहले सासंद चिंतामणि के निधन पर मौन के साथ श्रृद्धांजलि दी गई।
- सुमित्रा महाजन ने कहा कि जनता के हित वाला ही बजट होगा।
- मोदी कैबिनेट बैठक में बजट को मिली मंजूरी, हिंदी में बजट पेश करेंगे जेटली
- बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, मोदी समेत नेता मौजूद हैं।
- संसद परिसर में बजट के दस्तावेजों की हुई सुरक्षा जांच। कुछ ही मिनटों में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली
- पीएम मोदी बजट में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंच गए हैं।
- बजट पेश करने के बाद 4 बजे प्रेस कांग्रेस करेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली।
-  राष्ट्रपति से मिलने के बाद संसद भवन पहुंचे अरुण जेटली
-  संसद पहुंचे आम बजट 2018 के पेपर्स।
- बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली 



 


बजट प्रक्रिया के लिए वित्त मंत्री घर से निकल गए हैं। संसद पहुंचने से ठीक पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बड़ी बैठक होगी। जिसमें बजट की बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा होगी।  बजट को कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। जिसके बाद फिर संसद में बजट पेश किया जाएगा। सबकी नजर इस बात पर होगी कि वह कैसे उम्मीदों और चुनौतियों के बीच संतुलन बिठा पाते हैं। 

वित्त मंत्री के सामने देश के सर्विस क्लास, युवा, किसान और इंडस्ट्री की उम्मीदों को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं, वित्त मंत्री जेटली के लिए यह अब तक सबसे मुश्किल बजट बताया जा रहा है, उनके सामने लोकलुभावन के साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।

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Web Title: union budget 2018-19 live update: finance minister arun jaitley present the budget 2018

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