जम्मू, सात जनवरी जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को 28,400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) की घोषणा की, जिसका मकसद राज्य में निवेश, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
आईडीएस का मकसद जम्मू-कश्मीर के ब्लॉक स्तर और दूरदराज के इलाकों तक औद्योगिक विकास करना है।
केंद्र शासित इस प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘दूरगामी परिणाम वाले एक बड़े फैसले के तहत भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘योजना क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।’’
सिन्हा ने कहा कि यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर 2037 तक के लिए है और इसका कुल परिव्यय 28,400 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि पहली बार कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना ब्लॉक स्तर तक विकास को ले जा रही है और इससे जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के इलाकों को फायदा होगा।
उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘यह योजना नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा उद्योगों को भी बढ़ावा देगी। यह क्षेत्र के समान, संतुलित और स्थाई सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 4.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी।’’
सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को फायदा मिलेगा और यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में जम्मू-कश्मीर की बड़ी भूमिका को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि यह योजना जम्मू-कश्मीर की स्थानीय क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देगी और इसका मकसद विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों से परे रोजगार पैदा करना है।
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए नई औद्योगिक योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज पर अनुदान, जीएसटी से जुड़ी प्रोत्साहन राशि और कार्यशील पूंजी के ब्याज पर अनुदान जैसी राहत दी जाएंगी।
नई योजना के तहत कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग, मछली एवं पशुपालन सहित डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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