बिहार के मुख्यमंत्नी नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में नागरिकता के संबंध में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित करवाया, उसकी मैंने भरपूर तारीफ की थी लेकिन मुङो बड़ा अफसोस है कि इसी विधानसभा ने कल गुरुवार को जनसंख्या-गणना के सवाल पर शीर्षासन कर दिया. उसके अनुसार बिहार की जनगणना में अब जातिवार जनगणना भी होगी.
2010 में मैंने जातीय जनगणना के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चलाया था. कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपनी भूल स्वीकार की और जातीय जनगणना बीच में ही रुकवा दी. नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्नी थे. वे हमसे सहमत थे.
प्रधानमंत्नी बनने पर उन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़े जितने भी इकट्ठे हुए थे, उन्हें प्रकाशित नहीं होने दिया लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा तुरुप का पत्ता चला है कि उसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चित कर दिया है. यह ठीक है कि बिहार जातिवाद का गढ़ है और वहां जाति की सीढ़ी पर चढ़े बिना चुनाव जीतना असंभव है लेकिन जातीय जनगणना के दूरगामी दुष्परिणाम इतने भयावह होंगे कि भारत सदियों पीछे चला जाएगा.
जातीय जनगणना अंग्रेजों ने 1861 में शुरू करवाई थी, 1857 की क्रांति के चार साल बाद ताकि भारत जातियों के चक्रव्यूह में फंस जाए. इस जातीय जनगणना का किस-किस ने विरोध नहीं किया? गांधीजी, डॉ. आंबेडकर, सुभाष बाबू, वीर सावरकर, गुरु गोलवलकर, श्रीपाद डांगे, पीसी जोशी, डॉ. लोहिया किस-किसके नाम गिनाऊं? कांग्रेस ने जातीय जनगणना के विरुद्ध बाकायदा प्रस्ताव पारित किया और 11 जनवरी 1931 को ‘जनगणना बहिष्कार दिवस’ मनाया.
अंग्रेज ‘सेंसस कमिश्नर’ जे.एच. हट्टन ने भी इस जातीय जनगणना का विरोध स्वत: ही शुरू कर दिया था. उन्होंने इसे अवैज्ञानिक, फर्जी और भ्रष्टाचार की जनक बताया था. अंग्रेज सरकार ने इस जातीय गणना को बंद करवा दिया था. यदि देश के कुछ प्रांतों में यह शुरू हो गई तो सभी प्रांतों में शुरू हो जाएगी. नीतीश कुमार मेरे प्रिय मित्न हैं. आशा करता हूं कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे.