भारत की राजनीति में अनेक दल ऐसे हैं, जिनका आधार शुद्ध संप्रदायवाद या शुद्ध जातिवाद है. यह राष्ट्रीय समस्या है. इसका समाधान केवल अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा नहीं कर सकते हैं.
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रूस-यूक्रेन जंग के बीच भारत की विदेश नीति अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही है. भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि वह अमरिकी मत के साथ खड़ा नजर आए.
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कोरोना महामारी शुरू होने के बाद मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की शुरुआत की थी। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति पांच
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उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात हाल में पकड़े गए या चिह्नित किए गए दंगाईयों के घरों और दुकानों को ढहा दिए जाने के मामले ने खूब तूल पकड़ा है. इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.
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महापुरुषों और दिव्य विभूतियों के पूजन और स्मरण के आयोजन तो आज बड़े-बड़े और भव्य होने लगे हैं लेकिन हकीकयत यह है कि सद्विचारों के लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती. बहुत से आयोजनों को राजनीति ने अपना शिकार बना लिया.
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इस आर्यावर्त की सीमाएं अराकान (म्यांमार) से खुरासान (ईरान) और त्रिविष्टुप (तिब्बत) से मालदीव तक होनी चाहिए। इनमें मध्य एशिया के पांच गणतंत्रों और मॉरिशस को जोड़ लें तो यह 16 देशों का विशाल संगठन बन सकता है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर भेजे शुभकामना संदेश की ही तरह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शरीफ को शुभकामना संदेश देते हुए क्षेत्र को आतंकमुक्त बनाए जाने की कामना करते हुए शांति का संदेश दिया.
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भाजपा उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी सत्ता बरकरार रखने में सफल रही, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और उपलब्धि है.उप्र में 40 साल बाद सभी बाधाओं को पार करके दोबारा सरकार बनाई है.
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