बिहार के मुख्यमंत्नी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे साहसिक कदम उठाए हैं, जिनका अनुकरण देश के सभी मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। उन कदमों को दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के पड़ोसी देश भी उठा लें तो हमारे इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में अपूर्व सुधार हो सकता है। लगभग पांच साल पहले नीतीश ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। अब नीतीश कुमार ने एक और कमाल का फैसला किया है। उन्होंने बिहार में 14 दिसंबर 2021 से प्लास्टिक-थर्मोकॉल के उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जो इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, उस पर पांच लाख रु। जुर्माना होगा या एक साल की सजा या दोनों एक साथ होंगे।
यह घोषणा जून में हुई थी। देखिए, इसका कैसा जबर्दस्त असर हुआ है। अभी पांच महीने भी नहीं गुजरे हैं कि प्लास्टिक की चीजों का उत्पादन 70 प्रतिशत घट गया है। बिहार के जो 70 हजार उत्पादक प्लास्टिक की थैलियां, कटोरियां, प्लेटें, झंडे, पर्दे, पुड़िया वगैरह बनाते थे, उनकी संख्या घटकर अब सिर्फ 20 हजार रह गई है। लगभग 15 हजार व्यापारियों ने अब कागज, गत्ते और पत्ताें के दोने, प्लेट, कटोरियां वगैरह बेचना शुरू कर दिया है। अगले दो महीनों में हो सकता है कि बिहार प्लास्टिक मुक्त ही हो जाए। लोग प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज और कपड़ों की थैलियां इस्तेमाल करना शुरू कर दें जैसा कि अब से 40-50 साल पहले करते थे। प्लास्टिक की बोतलों, किताबों और कप-प्लेटों की जगह अब मिट्टी और कागज से बने बर्तनों का इस्तेमाल होने लगेगा।
इस नए अभियान के कारण हमारे लाखों कुम्हारों, बढ़इयों और दर्जियों के लघु-उद्योग फिर से पनप उठेंगे। लोगों का रोजगार बढ़ेगा। फैक्टरियां जरूर बंद होंगी लेकिन वे अपने लिए नई चीजें बनाने की तकनीक खोज लेंगी। सबसे बड़ा फायदा भारत की जनता को यह होगा कि वह कैंसर, लिवर, किडनी और हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों का शिकार होने से बचेगी। प्लास्टिक की करोड़ों थैलियां समुद्र में इकट्ठी होकर जीव-जंतुओं को तो मारती ही हैं, उनके जलने से हमारा वायुमंडल जहरीला हो जाता है। सरकारें बिहार के रास्ते को अपना रास्ता जरूर बनाएं लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि भारत के जन-साधारण प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल खुद ही बंद कर दें तो उनके विरुद्ध कानून बने या न बने, भारत प्लास्टिकमुक्त हो जाएगा।