कपिल सिब्बल का ब्लॉग: सदन के सभापति को तटस्थ रहने की जरूरत

नई दिल्ली:  मई 2014 में, नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में प्रवेश करने से पहले पुराने संसद भवन की सीढ़ियों पर घुटने टेकते हुए अपना माथा टेका था। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में लोकतंत्र की शुरुआत करते हुए अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। लेकिन संसद के भव्य सदनों में लोकतंत्र को पोषित करने के बजाय, इसे दबाया जा रहा है। मोदी के राज में उसका दम घुट रहा है। इतिहास को नष्ट करने का प्रयास, सांस्कृतिक आधिपत्य प्रदर्शित करने वाले स्मारकों का निर्माण, विभाजनकारी एजेंडे को प्रोत्साहित करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, अन्यायपूर्ण समझे जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों के विरोध को दबाने के लिए संस्थागत शक्ति का दुरुपयोग करना और मुकदमा दर्ज करने की धमकी से लोगों को चुप कराना एक सुनियोजित उद्यम का हिस्सा है, जिसे तथाकथित हिंदू आस्था की छत्रछाया में वैधता दिलाने की कोशिश हो रही है। सरकार और भाजपा की सभी पहलों को धार्मिक रंग देना एक ऐसे राज्य का निर्माण करता है जो हमारे उन संवैधानिक मूल्यों के साथ पूरी तरह से असंगत तरीके से कार्य करना चाहता है, जो कि शासन का एकमात्र धर्म है या होना चाहिए।

संसद में हाल की घटनाओं और उनके परिणामों से पता चलता है कि मोदी के भारत ने इस धर्म का उल्लंघन किया है और सरकार के कार्य हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ पूरी तरह से असंगत हैं। हमारी संप्रभुता के प्रतीक संसद में उपद्रवियों ने घुसपैठ की. सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन के परिणामस्वरूप भारी तबाही हो सकती थी, जिससे हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन को खतरा हो सकता था। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए यह उम्मीद करना स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दोनों सदनों में एक बयान देंगे, न केवल अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए बल्कि सांसदों को यह आश्वासन देने के लिए कि ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी ताकि ऐसा सुरक्षा उल्लंघन दोबारा न हो। इस तरह के बयान की विपक्ष की मांग जायज होते हुए भी खारिज कर दी गई।

इस तरह की मांग को बहुत कम सम्मान देने, बल्कि तिरस्कार दिखाने के कारण विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसका असर संसद के दोनों सदनों के कामकाज पर पड़ा। नतीजा था 146 निलंबन, 100 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से। एक और घटना हुई जिसमें लोकसभा के एक सदस्य ने राज्यसभा के सभापति के कार्यवाही के संचालन के तरीके पर गुस्सा व्यक्त किया। सभापति ने इस मुद्दे को उठाया और इसे जातिगत पूर्वाग्रह करार दिया और कहा कि इस तरह की ‘मिमिक्री’ उस जाति का भी अपमान है जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। इसने उस कृत्य को एक अनपेक्षित मोड़ दे दिया, जिसे सभापति की जाति का अपमान नहीं माना जा सकता था।

लोकसभा अध्यक्ष, हालांकि एक राजनीतिक दल से संबद्ध होते हैं, वह सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्ता में बहुमत दल का नहीं। यही बात राज्यसभा के सभापति पर भी लागू होती है। अपनी-अपनी क्षमताओं में, वे अपने-अपने सदनों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए नहीं देखा जा सकता। यदि इस संवैधानिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इन पदों पर बैठे लोग सत्तापक्ष के प्रति पक्षपाती नजर आने लगते हैं। यह गहरी चिंता का विषय है. एक तो यह सदन की कार्यवाही को दूषित करता है और कार्यवाही को राजनीतिक रंग देता है। दूसरा, यह उन आरोपों का रास्ता खोलता है जो आदर्श लोकतंत्र में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नहीं लगाए जाने चाहिए। सदन की कार्यवाही कभी भी इस तरह से नहीं चलनी चाहिए जिससे लगे कि विपक्ष पर दबाव डाला जा रहा है और उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। आसन की ओर से बार-बार दिए जाने वाले निर्देश जो विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को बड़े पैमाने पर जनता के बीच प्रसारित होने से रोकें, जब विपक्षी सदस्य विरोध कर रहे होते हैं तो उनके माइक्रोफोन को बार-बार बंद कर देना, सदस्यों को उनके कथित आचरण के लिए फटकार लगाना- ये ऐसे मामले हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि जिस गरिमा के साथ सदन की कार्यवाही चलाई जानी चाहिए, उस गरिमा के साथ वह नहीं चलाई जाती है।

इतिहास बताता है कि अतीत में उस राजनीतिक दल के सांसद जो आज सत्ता पक्ष में हैं, ने लोकसभा के पूरे सत्र को ही ठप करना सुनिश्चित किया था. भाजपा के पास विपक्ष की आवाज को दबाने का कोई नैतिक आधार नहीं है, खासकर तब जब उनकी मांग जायज थी। इसके अलावा, सत्ता पक्ष ने यह सुनिश्चित किया है कि विपक्ष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा न करने पाए। यदि विपक्ष को राष्ट्रीय हित के मामलों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अधिकार से वंचित किया जाता है, यदि विपक्ष को उस तरीके से अपमानित किया जाता है जैसा हमने हाल के दिनों में देखा है, यदि विपक्ष के सदस्यों को निलंबित कर दिया जाता है, यदि विशेषाधिकार समिति का संचालन ऐसे तरीके से किया जाता है जो निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यही वह संसदीय लोकतंत्र है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था. इसका स्पष्ट उत्तर जोरदार ‘नहीं’ है।

तो अब हम यहां से कहां जाएंगे? यदि भाजपा को सत्ता में एक और कार्यकाल दिया जाता है, तो असहिष्णुता कई गुना बढ़ जाएगी। लोकतंत्र ठप हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वह केवल एक खोल मात्र रह जाएगा। इस नैरेटिव को बदलना इस देश के लोगों पर निर्भर है।