इतिहास को नष्ट करने का प्रयास, सांस्कृतिक आधिपत्य प्रदर्शित करने वाले स्मारकों का निर्माण, विभाजनकारी एजेंडे को प्रोत्साहित करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, अन्यायपूर्ण समझे जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों के विरोध को दबाने के लिए संस्थागत शक्ति का दु ...
भारत सरकार ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तीन नए विधेयक पेश किए हैं। इन विधेयकों में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023 शामिल हैं। ...
मुद्रित शब्द चलचित्रों की तुलना में कम प्रभावी होते हैं. चलचित्र हमारी आंखों को लुभाते हैं और हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं. कहानियां, फिर वह तथ्यों पर आधारित हों या कल्पनाओं पर- हमारे मन-मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं. चलचित्रों यानी फिल्मों ...
केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल, 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के अलावा, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) को केंद्र के किसी भी कार्य के ...
2013 में एक अध्यादेश में 90 दिनों की अवधि प्रदान करने की मांग की गई थी, जिसके भीतर सजायाफ्ता सांसद या विधायक संसद या विधानसभा में अपनी सदस्यता की रक्षा के लिए दोषसिद्धि पर स्थगनादेश पा सकें। अध्यादेश कानून नहीं बन पाया और इसके परिणामस्वरूप, सांसदों य ...
भारत के लोगों को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए. आज मैं अपने लाखों लोगों की खामोशी देख रहा हूं, एक ऐसी खामोशी जो मुझे परेशान करती है. ...
ऐसे में भाजपा जहां एक तरफ गांधी को अपनाती है, लेकिन जब महात्मा की हत्या के लिए गोडसे की प्रशंसा की जाती है तो वह चुप रहना ही पसंद करती है। यही नहीं पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा का भी मुद्दा उठाती रहती है। ...
सरकार के किसी भी मंत्री को इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि अदालत कैसे काम करे। यह ठीक वैसा ही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि संसद या विधानसभा को सदन के भीतर अपने मामलों को कैसे संभालन ...
