पटनाः बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। शहर से दूर गांवों में भी इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की जा रही है। 112 नंबर पर कॉल कर आकस्मिक सेवा का लाभ अब लिया जा सकता है। पुलिस, एंबुलेंस और आग लगी की घटना की जानकारी इस इंट्रीगेटेड सर्विस मिलेगी।
इसको लेकर सरकार 766 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट की बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े हुए एजेंडे शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर को लेकर भी एक अहम फैसले पर बैठक में स्वीकृति दी गई।
इसके तहत पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य के लिए छप्पन करोड़ छ लाख रुपए के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें एससी-एसटी के साथ ही ओबीसी एवं ईबीसी आवासीय स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है।
कैबिनेट बैठक में किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा। "मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना" के दूसरे चरण (फेज-2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु 2,190 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी के तहत किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया गया है।
बैठक में जल संसाधन विभाग के 9 एजेंडा पर मुहर लगी है, जबकि गृह विभाग के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं, इस बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तरफ से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023" को स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही उद्योग विभाग में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 06 (छह) अतिरेक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत दी गई है।
इसके साथ ही अब बिहार में चालक भर्ती की नियमावली बदल दी गई है। प्रदेश में हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।