मुंबई पर आबादी का बोझ क्षमता से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। इतनी विशाल आबादी के लिए नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध निर्माण कार्य पहले भी हुए और अब भी हो रहे हैं। ...
आज हम चांद तथा मंगल पर पहुंच चुके हैं. ब्रह्मांड में जीवन खोजने के प्रयास निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं मगर तांत्रिकों का प्रभाव भारतीय समाज में कम नहीं हुआ है. ...
भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(ए) फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुनिश्चित करता है। मीडिया को यह अधिकार है कि वह उन सभी बातों को रिपोर्ट करे जो पब्लिक डोमेन में हैं। लोगों को जानकारी देना उसका न केवल अधिकार है बल्कि दायित्व भी है। निश्चय ही बंबई उच्च न्यायालय क ...
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 59 लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां भी की। ...
Jammu and Kashmir: गिलगित-बाल्टिस्तान भारत के जम्मू-कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, हालांकि यह आजादी के बाद से पाकिस्तान के कब्जे में है. पाकिस्तान ने इस इलाके के विकास पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, जिससे यह आज भी उपेक्षित और अविकसित है. ...
अब भी आधे से ज्यादा किसान साहूकारों और आढ़तियों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। महज कर्ज माफी या छोटे-मोटे प्रोत्साहन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर पहुंचना जरूरी है। किसानों के ...
Presidential Election 2022: राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा. वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है. ...
रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई थी कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल नहीं निकाला गया तो ये बच्चे तीस से चालीस वर्ष की उम्र के होते-होते कई घातक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे ...