भारत के संविधान के साथ जन्मे कई संविधान जैसे बर्मा(म्यांमार), पाकिस्तान, श्रीलंका अपने निर्माण के प्रथम पांच वर्ष भी नहीं देख सके, वहीं गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमारा संविधान गर्व से 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ...
संविधान का अनुच्छेद-44 समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कोई भी व्यक्तिगत कानून अंतर-धार्मिक विवाह की अनुमति नहीं देता है, इसलिए संसद ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 बनाया, यह सही मायने में विवाह के लिए एक समान नागरिक संहिता है... ...
आपातकाल के काले समय में, राष्ट्र ने देखा कि कैसे न्यायपालिका के एक हिस्से ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने में उस समय की सरकार की सहायता की; उस अवधि के दौरान न्यायाधीशों को विशेष रूप से सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। ...
भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को नामित किया है, जिन्होंने जीवन में एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की थी और उन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल होने का सम्मान प्राप्त है। विधायक के रूप में उनका शानदार करियर रहा है और 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ ...
पुलिस को लोगों की सुरक्षा और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। औपनिवेशिक काल में गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल मुख्य रूप से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने और आम भारतीयों के मन में डर बनाए रखने के लिए किया जाता ...
संसद को समय की आवश्यकता के अनुसार कानूनों को अद्यतन करने और भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए भी कार्य करना होता है। संसद और राज्य विधानमंडलों का यह कर्तव्य है कि वे कानूनों की नियमित रूप से समीक्षा करें, उन्हें अद्यतन या निरस्त करें। ...
महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर रोक लगा दी गई है क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। इसने हमें पूर्व-मंडल आयोग के समय में पहुंचा दिया जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं था। ...
