सरकार के द्वारा स्थायी राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाया जा सकता है, जो किसानों की समस्याओं और उनके समाधान को लगातार सरकार तक पहुंचाता रहे। सरकार के द्वारा अनुबंध खेती के नियम में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए बदलाव किया जा सकता है। ...
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की हालिया कटौती के बाद खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में दिख रही है. नीति आयोग का मानना है कि रिकॉर्ड खरीफ फसल और रबी फसल की उज्ज्वल संभावनाओं को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 10 फीसदी से अधिक ...
कोविड-19 महामारी के कारण भारत में भूख व कुपोषण की चुनौती बढ़ी है. विश्व बैंक के द्वारा तैयार किए गए 174 देशों के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का 116वां स्थान है. ...
स्वामित्व योजना देश के 3000 गांवों के 1.71 लाख ग्रामीणों को जमीनों के अधिकार पत्न सौंपते हुए कहा कि स्वामित्व योजना गांवों की जमीन पर बरसों से काबिज ग्रामीणों को अधिकार पत्न देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना है. ...
निश्चित रूप से यदि कृषि को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास किए जाएं तथा इस क्षेत्न की चुनौतियों का उपयुक्त समाधान किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्न का योगदान और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ...
