सिंगापुर में हाल में नस्लीय भेदभाव से जुड़े कई मामले सामने आने के बाद देश सौहार्द बनाए रखने के लिए नरम किंतु प्रभावशाली रुख अपना रहा है। यहां मीडिया में आयी एक खबर में यह जानकारी दी गयी है। कानून और गृह मामलों के मंत्री के. षणमुगम ने शनिवार को कहा कि नस्लीय सौहार्द पर नया कानून लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस की रैली में नस्लीय सद्भाव अनुरक्षण अधिनियम की घोषणा की थी। उन्होंने सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के बीच नस्लीय घटनाएं बढ़ने के बाद यह घोषणा की। ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ ने कानून मंत्री के हवाले से कहा, ‘‘बाजार या फूड सेंटर या लिफ्ट में हर दिन एक-दूसरे से बातचीत करने के कारण आप सभी को अदालत तक नहीं ले जाना चाहते और फिर उन्हें जेल में डालना या उन पर जुर्माना लगाना या उनके साथ अपराधियों की तरह बर्ताव करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि यह एक असंभव स्थिति है। चीजें बेहतर करने के बजाय आप उन्हें बदतर बना देंगे।’’ उन्होंने कहा कि इसके बजाय सरकार गैर दंडात्मक प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए संस्कृति, सामुदायिक और युवा मंत्रालय तथा नस्लीय सद्भाव को बढ़ावा दे रही राष्ट्रीय संस्थान वनपीपुलडॉटएसजी जैसी एजेंसियों के साथ निकटता से काम करेगी। सिंगापुर की आबादी 59 लाख है। जिसमें सबसे अधिक संख्या चीनी नागरिकों की है और उसके बाद मलेशियाई, भारतीय और एशियाई तथा कॉकेशसी मूल के अन्य नागरिक आते हैं।
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