दिल्ली विधानसभा में 3 अप्रैल को नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली में हुए एक और घोटाला सामने आया है। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर राशन वितरण को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं।