अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप लगने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जुर्म साबित होने पर आरोपी को एससी-एसटी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा के तहत भी सजा मिलती है। आईपीसी की सजा के अलावा एससी-एसटी एक्ट में अलग से छह महीने से लेकर उम्रकैद तक की सजा के साथ जुर्माने की व्यवस्था भी है। अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया है, तो आईपीसी के अलावा उसे इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर एक साल की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करते हुए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन दलित संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पुराने स्वरूप को फिर से बहाल कर दिया है। फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। Read More
मायावती सरकार में एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर सैंकड़ों मुकदमे लिखाये गए थे. तब ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आदेश सरकार ने दिया था. ...
Railway Board: मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि नौ सितंबर को पिछड़ा वर्ग संबंधी संसदीय समिति की बैठक के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा रेलवे, विशेषकर इसके सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण नियमों के उचित क्रियान्वयन और आरक्षण रोस्टर को बनाए रखन ...
बशर्ते सभी सरकारें नफरत फैलाने वाले अपराधों को रोकने की इच्छाशक्ति दिखाएं। सामाजिक नेताओं को भी इसे गंभीर चुनौती के रूप में देखना चाहिए और जरूरी कदम उठाना चाहिए। ...
सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 70 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अनवर को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है। ...
Bharat Bandh on 21 August: एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में 21 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल, 'भारत बंद' का आयोजन किया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद ...
Supreme Court verdict sub-classification: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकत ...
