अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप लगने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जुर्म साबित होने पर आरोपी को एससी-एसटी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा के तहत भी सजा मिलती है। आईपीसी की सजा के अलावा एससी-एसटी एक्ट में अलग से छह महीने से लेकर उम्रकैद तक की सजा के साथ जुर्माने की व्यवस्था भी है। अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया है, तो आईपीसी के अलावा उसे इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर एक साल की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करते हुए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन दलित संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पुराने स्वरूप को फिर से बहाल कर दिया है। फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। Read More
बशर्ते सभी सरकारें नफरत फैलाने वाले अपराधों को रोकने की इच्छाशक्ति दिखाएं। सामाजिक नेताओं को भी इसे गंभीर चुनौती के रूप में देखना चाहिए और जरूरी कदम उठाना चाहिए। ...
सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 70 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अनवर को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है। ...
Bharat Bandh on 21 August: एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में 21 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल, 'भारत बंद' का आयोजन किया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद ...
Supreme Court verdict sub-classification: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकत ...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाज में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और एससी/एसटी एक्ट के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में बेहद गंभीरता से साथ विचार करने की आवश्यकता है। ...
11 फरवरी 2023 को बमीठा थाना अंतर्गत गढ़ा गांव में एक दलित परिवार के घर शादी समारोह था। शालिग्राम गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने कल्लू अहिरवार की बेटी सीता के घर पहुंचकर बारात में हंगामा किया। बाद में इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। ...
मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी शरद चव्हाण ने कहा, “एसटी समुदाय के जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें आरक्षण या अन्य लाभ नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वे जनजातीय लोगों के लिए हैं। ...
