संसदीय समितियों द्वारा उनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश के बाद भी उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में, इन श्रमिकों का मासिक भुगतान 2009 से सिर्फ 1,000 रुपये है। ...
अगस्त 2019 में संसद में पारित वेतन संहिता द्वारा अनिवार्य न्यूनतम वेतन को लागू करने से देश के 50 करोड़ श्रमिकों में से 40 करोड़ से अधिक के लाभान्वित होने की उम्मीद है. ...
नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की है। ये सुविधा अब सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी। ऐसे में ग्रहकों समेत अन्य लोगों को कई फायदे मिलेंगे। ...
New Wage Rule: नया वेज रूल अप्रैल 2021 से देश भर में लागू हो जाएगा। इसका असर सैलरी सहित पीएम में आने वाले पैसे और ग्रेच्यूटी पर भी पड़ेगा। इस नए नियम के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। ...
लोगों के एक माह के औसत वेतन के मामले में शीर्ष 10 देशों में डेनमार्क (3,515 डॉलर), सिंगापुर (3,414 डॉलर), ऑस्ट्रेलिया (3,333 डॉलर), कतर (3,232 डॉलर), नॉर्वे (3,174 डॉलर), हांगकांग (3,024 डॉलर) और आइसलैंड (2,844 डॉलर) शामिल हैं। ...
सोमवार को जारी इस सर्वे में कहा गया है, ‘‘जिन संगठनों ने मार्च, 2020 में लॉकडाउन शुरू होने से पहले वेतनवृद्धि के बारे में फैसला कर लिया था, उन्होंने अन्य कंपनियों की तुलना में अपने कर्मचारियों को अधिक वेतनवृद्धि दी है। ...
