असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
प्रदर्शन कर रही महिलाओं का समर्थन करने पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर ने 'भाषा' से बातचीत में कहा कि सीएए एक असंवैधानिक क़ानून है और यह देश की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर पुलिस ने इन महिलाओ ...
एनसीपी सांसद सुप्रीया सुले ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था एनआरसी की वजह से गिरती जा रही है विदेशी लोग भारत में निवेश करने से घबरा रहे हैं। ...
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में एनआरसी लागू हुआ और वहां लोग परेशान हैं, कई बड़े नेताओं का नाम उसमें नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह कर रही है जिससे सचेत रहने की आवश्यकता है। ...
अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग के उपनिदेशक द्वारा इस घटना की जांच किए जाने के बाद गुरुवार को हिंदी शिक्षक कलेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस संबंध में एक विद्यार्थी के पिता ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी। ...
शुक्रवार दोपहर को चंद्रशेखर दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे और समर्थकों के साथ नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध किया।कोर्ट के आदेश के अनुसार, चंद्रशेखर आजाद को 24 घंटे के अंदर दिल्ली से बाहर जाना होगा। ...
प्रस्ताव में कहा गया, “इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि सीएए भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान का उल्लंघन करता है, जो हमारे संविधान की मूल विशिष्टता है; इसलिए सदन भारत सरकार से सीएए निरस्त करने की अपील का प्रस्ताव करता है ताकि नागरिकता देने में ध ...
आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केंद्रशासित प्रदेशों पुड्डुचेरी और लद्दाख ने अपने इलाकों में एनपीआर के लिए कोई तारीख अधिसूचित नहीं की है. पंजाब का अलग रुख पंजाब ने सबसे अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि राज्य विधानसभा में चर्चा के बाद ही वह एनपीआर के बारे में कोई ...
लाहौर में एक पैनल चर्चा के दौरान दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एनपीआर और एनआरसी को लेकर मतभेद है। समाचार एजेंसी एनएनआई के मुताबिक सोमवार को मणिशंकर पाकिस्तान में एक डिबेट में शामिल हुए थे। ...
