रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, ओड़िशा और सिक्किम में 2018 के मुकाबले अच्छी प्रगति देखने को मिली जबकि गुजरात जैसे राज्यों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत का इस मामले में समग्र प्राप्तांक सुधरकर 2019 में 60 पर पहुंच जो 2018 में 57 था। ...
केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर तय करती है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी परिषद के सदस्य हैं। जहां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की मांग बार-बार उठती है वहीं कर के स्लैब घटाने की बात ...
आयोग ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां जन्म दर कम हो रही है लेकिन इसके बावजूद आबादी बढ़ रही है। बैठक में देश की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार होगा। ...
अमिताभ कांत ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) समेत दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के जरिये क्रोनी पूंजीवाद को समाप्त करना, रेरा के जरिये रियल एस्टेट में सुधार करना तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि दीर्घकालिक अवधि में भारत को प्रतिस्पर्धी एवं उत्पाद ...
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने यह रिपोर्ट जारी की। निवेश आकर्षित करने के लिहाज से भी एक बार फिर कर्नाटक शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। उसके बाद क्रमश: महाराष्ट्र, हरियाण, केरल, तमिलनाडु, गुज ...
2017-18 की अंतिम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी, जो 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही में घटकर पांच प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा, ‘‘रिजर्व बैंक और सरकार ने देश को फिर ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए कई कदम उठाए हैं ...
अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने संबंधित मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति इस साल फरवरी में ही दे दी थी। अधिकारियों ने बताया कि खुल्लर 2004 और 2008 के दौरान आर्थिक मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव थीं। ...
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हमने एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है, भविष्य में लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाएंगे। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है। ...
