निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में जितने भी डिफाल्टर हैं उसे यूपीए सरकार ने कर्ज दिया। भाजपा सरकार तो उसे वापस ला रही है। राहुल गांधी को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए। ...
कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। 68,000 करोड़ से अधिक के कर्ज को बट्टे में डालने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उत्तर देने का कहा है... ...
केंद्र सरकार को झटका पर झटका मिल रहा है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 में वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दिया है। वहीं क्रिसिल ने 1.8 प्रतिशत कर दिया है। ...
लॉकडाउन के दौरान फैली भुखमरी, थकावट, हिंसा, दुर्घटनाओं के कारण लोगों की जिंदगियां चली गई। भाजपा सरकार के द्वारा किये गये अनियोजित लॉकडाउन के कारण देशभर में अव्यवस्था फैल रही है। ...
फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड का योजनाएं बंद होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि निवेशकों और वित्तीय बाजार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ...
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट गहाराता जा रहा है। कोरोना संकट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के क्रम में आज गुरुवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ...
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राहत दी है। सरकार ने 12 प्रमुख बंदरगाह पर 3 माह के लिए किराया कम के साथ शुल्क और जुर्माना नहीं लेने को कहा है। ताकि माल ढुलाई में राहत मिल सके। ...
