निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि उन्हें राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का विरोध करने का कोई कारण नजर नहीं आता और उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके लिए बोली लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सी ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रतिपादित विचारों को समझकर उनके बारे में चर्चा किये जाने की जरूरत है। सीतारमण ने यहां एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि वीर सावरकर भारतीय इतिहास के ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवा कर अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे आयकर विभाग के कामकाज में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नए विचार दें। सीतारमण ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में विभाग के अधिकरियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सभी हितधारकों से कहा कि वे भविष्य में महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए गैर-महानगरों में स्वास्थ्य सुविधा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ ...
नीति आयोग ने सरकार को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिये खुदरा और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने को लेकर निवेश के लिये कर प्रोत्साहन देने और इसे ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के दायरे में लाने का सुझाव दिया है। आयोग ने बुनियादी ढांचा ...
आयकर विभाग ने रविवार को सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने से जुड़े विभिन्न अनुपालनों और जीएसटी माफी योजना का लाभ उठाने की समयसीमा बढ़ा दी। सरकार ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमि ...
वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी। योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध् ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन सितंबर को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्तीय क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया जाएगा। साथ ही बैठक में महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के शुरुआती पुनरोद्धार को समर्थन देन ...