निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
Budget 2025: पीएम मोदी कहते हैं, ''मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी हमारे देश के गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखें. यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे किए. भारत ने खुद को वैश्विक स्तर पर अ ...
Economic Survey 2025: प्री-बजट दस्तावेज़ शुक्रवार, 31 जनवरी 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन दोपहर 2:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। ...
साल 2025 का पहला यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। चूंकि 1 फरवरी को शनिवार का दिन पड़ रहा है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शेयर बाजार इस दिन खुलेंगे या नहीं। ...
Union Budget 2025: टीम में वित्त एवं राजस्व सचिव पांडेय, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, व्यय सचिव मनोज गोविल, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणिश चावला, वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन शामिल ...
Union Budget 2025: राजकोषीय घाटा: चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत अनुमानित है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में घाटे के आंकड़ों पर बाजार की पैनी नजर रहेगी। ...
Budget 2025:ईडब्ल्यूएस के लिए ₹3 लाख से ₹5 लाख और एलआईजी के लिए ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की बढ़ोतरी से नई मांग पैदा होगी और इन वर्गीकरणों के अंतर्गत आने वाले लक्ष्य समूहों का विस्तार होगा। आवास ऋण के ब्याज पर मौजूदा ₹2 लाख की आयकर कटौती को बढ़ाकर ₹4 लाख क ...
