शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख निर्धारित की है जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। ...
अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और नौ अन्य मानवाधिकार संगठन भारतीय अधिकारियों से पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को उनके काम के लिए निशाना बनाना बंद करने का ...
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस बात की घोषणा की कि राज्य सरकार अपनी ओर से श्रीलंका को चावल, दूध और जरूरी जीवन रक्षक दवाएं भेजने जा रही है। ...
शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची (मेन्यू) से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ...
सीजेआई एनवी रमना ने राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के गठन और बेंच पर कमी के मुद्दे को हल करने के लिए अस्थायी तौर पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त करने की योजना का प्रस्ताव रखा था। ...
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और जन वितरण तथा पर्यावरण राज्यमंत्री ने यह टिप्पणी ‘ डिजिटल हिंदू संगोष्ठी’ के 10वें संस्करण में की, जिसका आयोजन हैदराबाद में भारत नीति संगठन करता है। ...
इससे पहले सरकार ने तीन बार अपनी हिस्सेदारी को विनिवेश करने का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। वहीं, यह विनिवेश पिछले 12 महीनों में सरकार के विमानन पोर्टफोलियो से दूसरी बड़ी बिक्री है। इससे पहले इस साल जनवरी में एयर इंडिया को टाटा समूह को ...
केंद्र की नेंद्र मोदी सरकार पर दाल घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने नाफेड में मोदी सरकार ने न्यूनतम बोली के नियम को हटा दिया। जिसके कारण 10 से 15 बड़े मिलर ने ...
