लद्दाख एक ऊंचा पठार है जिसका अधिकतर हिस्सा 3,500 मीटर (9,800 फीट) से ऊंचा है। यह हिमालय और कराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिन्धु नदी की ऊपरी घाटी में फैला है। करीब 33,554 वर्गमील में फैले लद्दाख में बसने लायक जगह बेहद कम है। यहां हर ओर ऊंचे-ऊंचे विशालकाय पथरीले पहाड़ और मैदान हैं। यहां के सभी धर्मों के लोगों की जनसंख्या मिलाकर 2,36,539 है। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में लेह के आसपास रहने वाले निवासी मुख्यतः तिब्बती, बौद्ध और भारतीय हिन्दू हैं, लेकिन पश्चिम में करगिल के आसपास जनसंख्या मुख्यतः भारतीय शिया मुस्लिमों की है। तिब्बत पर कब्जे के दौरान बहुत से तिब्बती यहां आकर बस गए थे। लद्दाख को चीन, तिब्बत का हिस्सा मानता है। सिन्धु नदी लद्दाख से निकलकर ही पाकिस्तान के कराची तक बहती है। प्राचीनकाल में लद्दाख कई अहम व्यापारिक रास्तों का प्रमुख केंद्र था। Read More
चीनी अखबार ने लिखा है कि भारत ने अगस्त 2019 में कश्मीर में अलगाववादियों के मजबूत होने के डर से कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया, तबसे ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ...
मॉस्को में भारत व चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बॉर्डर पर सबकुछ समान्य होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि चीन बॉर्डर पर आक्रमक होकर उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। ...
भारत-चीन सीमा पर पिछले 6 महीने में किसी घुसपैठ की सूचना नहीं है। ये जानकारी सरकार की ओर से बुधवार को राज्य सभा में दी गई। हालांकि, पाकिस्तान की ओर कई बार घुसपैठ की कोशिश की बात जरूर सरकार ने कही है। ...
भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव बरकरार है। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच सितंबर की शुरुआत में 100 से 200 राउंड की फायरिंग हुई थी। ...
कांग्रेस के सांसदों ने रक्षा मंत्री के बयान के बाद आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वाकआउट किया और संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ...
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच मई की शुरुआत से ही तनाव कायम है। विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और वांग के बीच ‘‘स्पष्ट एवं रचनात्मक’’ वार्ता के बाद शुक्रवार सुबह पांच-सूत्रीय संयुक्त बयान जारी किया। ...
द्रमुक नेता ने कहा कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर संशोधित करने, जीएसटी के तहत संग्रहित राजस्व का हिस्सा राज्यों को नहीं देने के मुद्दे पर भी चर्चा कराने की मांग की । बैठक के बाद बिरला ने संवाददाताओं से कहा कि सभी दलों के नेताओं ने सदन का कामकाज ...
