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भारतीय जेलों में बन्द कैदियों में 76% विचाराधीन, दुनिया का औसत 34%, पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर - Hindi News | India Jails 76 percent prisoners are under trial world average is 34 percent | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :भारतीय जेलों में बन्द कैदियों में 76% विचाराधीन, दुनिया का औसत 34%, पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर

भारतीय जेलों में 3,71,848 कैदी विचाराधीन हैं। यानी हर चार में तीन कैदी मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। यह विश्व का 34 फीसदी तो राष्ट्रमंडल देशों का 35 फीसदी है। ...

संपादकीयः न्याय की आस में देश में 3 लाख से ज्यादा कैदी - Hindi News | Editorial 371848 prisoners are under trial in the country hope of justice | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :संपादकीयः न्याय की आस में देश में 3 लाख से ज्यादा कैदी

वर्ष 2020 में प्रकाशित ‘जेल सांख्यिकी भारत’ रिपोर्ट के अनुसार देश की जेलों में 4,88,511 कैदी हैं, जिनमें से 76 प्रतिशत या 3,71,848 कैदी विचाराधीन हैं। ...

'आत्महत्या के लिए उकसाना जघन्य क्षेणी का अपराध, इसे समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता'- सर्वोच्च न्यायालय - Hindi News | Abetment Of Suicide A Heinous Offence Cannot Be Quashed On Compromise Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'आत्महत्या के लिए उकसाना जघन्य क्षेणी का अपराध, इसे समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता'- सर्वो

सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमण्यन की बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना एक जघन्य क्षेणी का अपराध है और इसे समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ...

नुपुर शर्मा की याचिका की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने 'पर्सनल अटैक' को लेकर क्या कहा, जानिए - Hindi News | Supreme Court Judge Who Heard Nupur Sharma Plea Slams "Personal Attacks" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नुपुर शर्मा की याचिका की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने 'पर्सनल अटैक' को लेकर क्या कहा, जानिए

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "न्यायाधीशों पर उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक ट्रेंड की ओर ले जाता है जहां न्यायाधीशों को यह सोचना पड़ता है कि कानून वास्तव में क्या सोचता है इसके बजाय मीडिया क्या सोचता है।  ...

सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा- 'जजों पर आरोप लगाना आजकल फैशन बन गया है' - Hindi News | Targeting Judges "A Fashion", Most Cases In Maharashtra, UP says Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा- 'जजों पर आरोप लगाना आजकल फैशन बन गया है'

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे देश में न्यायाधीशों पर हमले हो रहे हैं और जिला न्यायाधीशों के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कई बार तो लाठी चलाने वाला पुलिसकर्मी भी नहीं होता है। ...

मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में PM ने स्थानीय भाषाओं पर दिया जोर, CJI ने कही ये बात - Hindi News | PM Modi CJI addresses Joint Conference of chief ministers of states & Chief Justices of high Courts | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में PM ने स्थानीय भाषाओं पर दिया जोर, CJI ने कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को विज्ञान भवन में संबोधित किया। इस दौरान कई राजों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यही नहीं, सम्मेलन में पीएम मोदी और प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण के साथ क ...

कर्नाटक: हिजाब फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के तीनों जजों को 'वाई' श्रेणी सुरक्षा, जान से मारने की धमकी के बाद सरकार का फैसला - Hindi News | karnataka-hijab-verdict-y-category-security-to-judges-chief-justice-of-karnataka | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कर्नाटक: हिजाब फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के तीनों जजों को 'वाई' श्रेणी सुरक्षा, जान से मारने की धमकी के बाद सरकार का फैसला

यह कदम मदुरई में उस वीडिया बयान के सामने आने के बाद उठाया गया है जिसमें जजों की जान मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। ...

कर्नाटक: लोकायुक्त प्रमुख ने एसीबी को संस्था के तहत लाने की मांग उठाई, कहा- न हो राज्य सरकार के अधीन - Hindi News | karnataka-acb-should-be-brought-under-lokayukta-says-watchdogs-outgoing-chief | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कर्नाटक: लोकायुक्त प्रमुख ने एसीबी को संस्था के तहत लाने की मांग उठाई, कहा- न हो राज्य सरकार के अधीन

गुरुवार को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे निवर्तमान लोकायुक्त प्रमुख जस्टिस पी. विश्वनाथ शेट्टी ने सोमवार को कहा कि बेहतर होगा कि एसीबी लोकायुक्त के पास हो न कि राज्य सरकार के अधीन। एक रिट याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है और यह दुखद खबर है कि इसका निपटार ...