झारखंड भारत का एक राज्य है। जो कि 15 नवम्बर 2000 में बिहार से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी रॉंची है। इसके पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा है। झारखंड भारत में वनों के अनुपात में अग्रणी राज्य माना जाता है। झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। झारखंड के धनबाद जिले को कोयला की राजधानी कहा जाता है। झारखंड में 24 जिले हैं। औद्योगिक शहरों में धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट और 81 विधानसभा सीट है। Read More
झारखंड के राजभवन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अयोग्यता का आदेश कब जारी होता है, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। हालांकि 'ऑपरेशन लोटस' के खौफ में मुख्यमंत्री सोरेन हर घंटे अपनी स्ट्रैटजी बदल रहे हैं। ...
Jharkhand Political Crisis: झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खूंटी स्थित पिकनिक स्पॉट ‘लतरातू’ घूमकर वापस रांची रवाना हो गए। ...
झारखंड के लातेहार में बड़ी संख्या में जंगली हाथी पाए जाते हैं। यहां कई बार हाथी रेलवे ट्रैक पर भी आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना में पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में हांथियों को बचाने के लिए शक्तिपुंज एक्सप्रेस को इमरजेंसी ब्रेक लगा कर रोकना पड़ा। ...
यूपीए विधायकों की बैठक रांची में सीएम सोरेन के आवास पर सुबह 11 बजे हो रही है। इस बैठक में कई विधायक अपने सामान के साथ पहुंचे हैं। ऐसे में आसार है कि तोड़-फोड़ से बचने के लिए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है। ...
अदालत ने यह भी पूछा कि किन मामलों में मुदकमा अभी चल रहा है, मुकदमे की वर्तमान में क्या स्थिति है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने यह निर्देश दिया। ...
हेमंत सोरेन ने लातेहार में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर हमला बोला और कहा कि "हमारे विरोधी राजनीतिक रूप से हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ...
राज्यपाल के द्वारा लिये गये फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। एक विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित किये जने के बाद उनका मुख्यमंती पद पर बने रहना मुश्किल हो गया है। ...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन-पट्टे के आवंटन के विवाद में चुनाव आयोग ने गवर्नर रमेश बैश से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लाभ के पद के विषय में विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर दी है। ...
