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परिवार को अग्रिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाके में आवारा कुत्तों को कुछ न खिलाने का निर्देश दिया - Hindi News | hc-grants-anticipatory-bail-to-family-but-directs-not-to-feed-stray-dogs-in-residential-locality | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :परिवार को अग्रिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाके में आवारा कुत्तों को कुछ न खिलाने का निर्देश दिया

बलबीर कौर ने आरोप लगाया था कि मनदीप सिंह ने 8-9 आवारा कुत्तों को रखा है जो अक्सर सड़क पर गंदगी करते हैं और शिकायतकर्ता और गांव के अन्य निवासियों ने परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ...

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दामाद को ससुर की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं, जानें कारण - Hindi News | Kerala High Court Son-in-law has no legal right in father-in-law's property rules | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दामाद को ससुर की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं, जानें कारण

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि दामाद अपने ससुर की संपत्ति और भवन में किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ...

ब्लॉगः जानवरों को भी इंसान की ही तरह जीने का हक, धरती के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है मौजूदगी - Hindi News | Animals also right live like humans existence is essential earth high court blog | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉगः जानवरों को भी इंसान की ही तरह जीने का हक, धरती के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है मौजूदगी

आज पर्यावरण संकट का जो चरम रूप सामने दिख रहा है, उसका मूल कारण इंसान द्वारा पैदा किया गया असंतुलन ही है. ...

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, किसी व्यक्ति को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह स्वतंत्रता और निजता का हनन है - Hindi News | impinges on liberty privacy sc says cant force anyone for dna test | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट का आदेश, किसी व्यक्ति को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह स्वतंत्रता और निजता का हनन है

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में कहा कि किसी भी व्यक्ति को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । यह उसकी निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है । ...

कोलेजियम ने आठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिसों की नियुक्ति और पांच में तबादले की सिफारिश की - Hindi News | sc collegium-recommends-appointment-of-8-high-court-chief-justices-transfer-of-5 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोलेजियम ने आठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिसों की नियुक्ति और पांच में तबादले की सिफारिश की

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड सिफारिशों में देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की क ...

विश्व भारती विवि में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति को दिया गुलदस्ता, शुरू की भूख हड़ताल - Hindi News | Students protesting in Visva Bharati University gave bouquet to the Vice Chancellor, started hunger strike | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :विश्व भारती विवि में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति को दिया गुलदस्ता, शुरू की भूख हड़ताल

शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के तीन छात्रों के निष्कासन पर एक सप्ताह से ज्यादा समय से धरना दे रहे छात्रों ने रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर कुलपति (वीसी) बिद्युत चक्रवर्ती के आवास के मुख्य द्वार पर गुलदस्ता रखा और उसके बाद क्रमिक भूख ह ...

अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी - Hindi News | Bailable warrant issued against international shooter Vartika Singh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी

उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की छवि धूमिल करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नि ...

उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में एएजी नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द करने से इनकार किया - Hindi News | High Court refuses to quash Tamil Nadu government's order to appoint AAG in apex court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में एएजी नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द करने से इनकार किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के हाल के उस शासन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली में रहने वाले दो अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के रूप में नियुक्त किया ...